चैत्र–२५ । व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गरेका छन् । विद्युत् चोरी निकासी गर्ने तथा अवैध काम गर्ने जोकोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न उक्त विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले लामो छलफल र प्रयासपछि संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विद्युत् व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत नियमन आयोग बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । उनले नेपालकै लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ काम अगाडि बढाएको तथा त्यसले जनताका सकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट पारे । विद्युत् उत्पादन मात्रै गरेर नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण तथा प्रसारण एव्म सहजीकरणको जरुरी रहेकाले नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । हाल विद्युत् महसुल आयोग रहेको भए पनि त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कानुनी हैसियत कमजोर भएका कारण आयोगले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएको छैन । महसुल घटाउने तथा बढाउने काममा मात्रै सिमित भएको आयोगलाई बढी जिम्मेवार एवम् व्यवस्थित बनाउनका लागि काननी हैसियतसहितको आयोग नयाँ विधेयक पारित भएपछि प्राप्त हुनेछ । त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापाले सो प्रस्तावमाथि दर्ता गराएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोग विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्