वैशाख–४ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएपछि तेह्रथुम जिल्लाका महिला उत्साहित भएका छन् । ऐनले स्थानीय तहका हरेक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख छ । यस आधारमा दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा ४३ वटा वडा रहेको जिल्लाबाट कम्तीमा पनि ८६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने निश्चित जस्तै छ । जिल्लामा १४ वटा दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । तर अधिकांश दलले उम्मेदवारी दिने अवस्थामा छैनन् । कम्तीमा पाँचवटा मात्रै दलले उम्मेदवारी दिए पनि वडामा मात्रै जिल्लाभर करिब पाँच सय महिला उम्मेदवार हुनेछन् । नगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरमध्ये एकमा र गाउँपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एकमा कम्तीमा पाँचवटा दलले मात्रै उम्मेदवारी दिँदा पनि कम्तीमा ३० महिलाको उम्मेदवारी हुनसक्ने देखिन्छ । यस आधारमा झन्डै पाँच सय ५० महिला स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बन्दैछन् । सङ्घीय संरचनाबमोजिम अहिलेका निकै शक्तिशाली स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनु र अझै धेरै वटा दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने प्रावधानले हर्षित तुल्याएको महिला अधिकार मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष इङवा सुब्बाले बताइन् । “यसअघि महिला उम्मेदवार त्यति हुन्थेनन्, निर्वाचित त झन् कमै मात्र हुन्थे,” उनी भन्छिन्, “तर अहिले उम्मेदवार मात्रै पनि पाँच सयभन्दा बढी हुने देखिन्छ । निर्वाचित हुने स्थानमा पनि ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित छ ।” महिलाका लागि राम्रो अवसर आएकाले सक्षम राजनीतिकर्मी महिलालाई फाइदा उठाउन उनको आग्रह छ । उनले सक्षम र महिला अधिकारको आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्ने महिलालाई निर्वाचित गर्नसमेत सुझाव दिइरहेको बताइन् । जिल्लामा चारैतिर चुनावी माहोल तातेको छ । नेता तथा कार्यकर्ता टिकट पाउनदेखि कार्यकर्ता आफ्ना पक्षमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् । महिला सहभागिता अनिवार्य भएपछि महिला पनि नेतृत्व हत्याउन कस्सिएका छन् । स्थानीय तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चितताले सहरभन्दा गाउँका महिला अझै उत्साहित देखिएका एमाले जिल्ला सदस्य रेनुका भट्टराईले बताइन् । “सहरमा राजनीति बुझेका महिला छन्, उम्मेदवारी दिने, लिने र मतदाता फकाउने सबै काम हुँदैछन्”, उनी भन्छिन्, “तर त्योभन्दा बढी गाउँका महिला उत्साहित भएर लागेको मैले पाएकी छुँ ।” जिल्लामा दलले पार्टीका सङ्गठनमा केही वर्षअघि सम्म समावेशी बनाउन मात्रै महिलालाई राख्थे । क्रियाशील भूमिका दिँदनथे, दिए पनि महिलाले निर्णायक भूमिका निभाउन पाउँदैनथे ।” भट्टराई भन्छिन्, “त्यसैले पनि महिलाको नेतृत्व विकास कम मात्रै भएको हो ।” तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य भएपछि दललाई महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी स्थिति बनेकाले अब महिलाले पाएका अधिकार लिन कसैले छेकेर नहुने काँग्रेस जिल्ला सदस्य उमा कार्कीले बताइन् । “राज्य पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि बदलिएका छन्,” उनी भन्छिन्, “स्थानीय तहमा नेतृत्वमा पुगेपछि के–के गर्नुपर्छ भन्ने अन्योल छ, तर पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ ।” मुलुकमा लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकाय अस्तव्यस्त छन् । संविधानतः ३३ प्रतिशत अधिकार पाएका ग्रामीण महिला पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । यो अवसरलाई महिलाले आफ्नो नेतृत्व विकास गर्दै गाउँको विकासमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी शान्तिला कार्कीले बताइन् । महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित गराउँदै दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलले भने महिलालाई दोस्रो तह अर्थात् उपप्रमुखमा मात्रै सीमित गर्ने देखिएको छ । ठूला दलले महिलाको नाम प्रमुख पदमा चर्चामा समेत ल्याएका छैनन् । चर्चामा आएका सबै पुरुष मात्रै छन् । तालमेलको तयारीमा रहेका दलले पनि महिलालाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउने सङ्केत छैन । उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको नेकपा (माले)ले जिल्लाका छवटै स्थानीय तहको प्रमुखमा तय गरेका नाममा पुरुषको मात्रै नाम छ । उपप्रमुखका उम्मेदवार घोषणा गरिएको छैन । मालेलाई महिला उम्मेदवार बनाउने हम्मेहम्मे परेको छ । दलले महिलाको नेतृत्व विकास गराउन चासो नलिँदा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीको कमै मात्र चर्चा भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । यस्तै, उम्मेदवार चयनको तयारी गरिरहेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि नगरपालिकाको मेयर वा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा महिलालाई अवसर दिने देखिएको छैन । उम्मेदवारी दिए पनि हार्ने गरी उम्मेदवारी दिने तयारी ती दलको छ । ती दलबाट उपप्रमुख पदमा समेत महिला आकाङ्क्षीको त्यति ठूलो चर्चा छैन । तर महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्थाले भने दललाई सकस परेको हो । जिल्लामा म्याङलुङ र लालीगुराँस गरी दुई नगरपालिका र आठराई, फेदाप, मेन्छ्यायेम र छथर गरी चार गाउँपालिका रहेका छन् । ती सबै स्थानीय तहमा ठूलो दल काँग्रेसले प्रमुख पदमा पुरुषकै नाम चर्चामा ल्याएको छ । काँग्रेसबाट उपप्रमुखमा समेत महिलाको नाम त्यति धेरै आएको छैन । काँग्रेस–माओवादी र अन्य साना दलको समीकरण बन्ने हल्लाले पनि महिला उम्मेदवारको चर्चा नभएको नेताहरु बताउँछन् । एमालेले पनि प्रमुख पदमा पुरुषकै नाम चर्चामा ल्याइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा एकल उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको एमालेले उपप्रमुखमा भने महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । माओवादी केन्द्र तालमेल भएमा महिलालाई प्रमुख पदमै उम्मेदवार बनाएर उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारी दिने र जित निकाल्ने तयारीमा छ । तर एकल उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आएमा भने माओवादीबाट पनि त्यस्तो सम्भावना कम छ । तालमेल भएमा महिलालाई हार्ने गरी उम्मेदवार बनाउने हल्लाले महिला नेत्री त्रसित छन् । रासस

महिला सहभागिता स्थानीय तहको निर्वाचन