स्थानीय निर्वाचनः महिलाकाे सहभागिताले जिल्लिए पुरूष दलित
वैशाख - ५ । स्थानीय तहमा २० प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित छ। तर सबै महिलामात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौंदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुष जिल्ल परेका छन्।
आठराई गाउँपालिका–४, इवाका धनबहादुर खाती स्थानीय दलित सशक्तीकरण सञ्जालका अध्यक्ष हुन्। उनले गाउँका दलितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको एक दशक बितिसकेको छ।
दलित अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने ध्येयले उनले उमेरमा जागिर पनि खाएनन्, न त पैसा कमाउन परदेश नै जाने योजना बनाए। दलित समुदायको हितमा काम गर्ने भन्दै राजनीतिमा लागेका खातीलाई स्थानीय तह निर्वाचन र एक दलितको सहभागिता अनिवार्य हुने चर्चाले निकै उत्साहित तुल्यायो।
तर स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितका लागि छुट्टै नभई दलित महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि उनी निराश छन्। निर्वाचनमा दलित समुदायका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसकेपछि अब उनलाई खुलातर्फबाट सदस्य, वडाध्यक्ष या गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुछ। उनी भन्छन् – “टिकट पाउनै मुस्किल छ। पाए पनि समाजमा ‘कामी’ त हो भन्ने सोच छ। जित्न झनै मुस्किल।” निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता अनिश्चित भएपछि खाती राजनीति नै गरिरहने कि अरु केही गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन्।
खाती जस्तै अप्ठ्यारोमा परेका छन् लालीगुराँस नगरपालिकाको दाँगपाका छत्रवीर रोक्का ९सार्की० पनि। “गाउँमा राम्रै काम गरे पनि चुनावमा टिकट पाउन जातीय बाहुल्यता नै खोजिँदोरहेछ,” उनले भने – “अरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न हाम्रो जनसङ्ख्या नै कम छ। अझ दलितलाई नगरपालिकामा मेयर या उपमेयर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुखमा टिकट नै दिँदैनन्।”
खाती र रोक्का त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैतिर उत्साह छाए पनि आफूहरु सहभागी बन्ने सम्भावना कम भएपछि दलित समुदायका पुरुष नेता निराश देखिन्छन्। निर्वाचनमा पहिलोपटक नै उल्लेख्य दलित सहभागिताको सुनिश्चितता छ, तर महिलामात्रै हुँदा अर्थपूर्ण नहुने नेताहरुको दाबी छ।
बीस प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चितः आसन्न निर्वाचनमा देशभरका ७४४ स्थानीय तहबाट कुल २८ हजार २०८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् हरेक वडाबाट एक÷एकजना गरेर छ हजार ६८० जना दलित महिला निर्वाचित हुन्छन्। सबै महिलामात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौंदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुष भने जिल्ल परेका छन्।
विगतभन्दा उत्तम तर अपर्याप्तः जिल्लास्तरका कतिपय दलित नेताहरुले भने स्थानीय तहमा दलित र महिलालाई झुक्याएको आरोपसमेत लगाएका छन्। कतिपयले भने सक्षम दलितहरु आए निर्णायक क्षमता राख्ने र सो समुदायमाथिको दमन अन्त्य हुने आशङ्काले दलित महिलालाई राखेको बताउँछन्। धेरै दलित नेता महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारमै दलित अधिकार गाभिएको भन्दै आक्रोशितसमेत छन्। विभिन्न दलका भ्रातृ सङ्गठनले पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा विगतको भन्दा उत्तम भए पनि अपर्याप्त भएको बताएका छन्। तर काँग्रेस नेता तथा नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित सहभागिता विगतभन्दा सन्तोषजनक भएको बताए। “मेलापात, बनिबुतो र रोजीरोटीमै अल्झिएका दलित महिला अब नेतृत्वमा जाँदैछन्, यो नै दलित समुदायको ठूलो सफलता हो” – उनले भने। अवसर दिँदै गए पुरुषले जस्तै दलित महिलाले पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न उनले आग्रह गरे। “कुरा अवसर कि योग्यता पहिलेरु भन्ने मात्रै हो,” उनी भन्छन् – “सदियौँदेखि हामी पीडित छौँ। हिजो साहुकहाँ ढोका बाहिर बस्ने, जुठा भाँडा माझ्ने, लुगा धोइदिने दलित महिला आज तिनै साहुजीसँगै निर्वाचित भएर जाँदैछन्। यो नै परिवर्तन हो। परिवर्तन सुरुवातमा अप्ठ्यारै हुन्छ। यसमा दलित पुरुषले चित्त बुझाउनुपर्छ।” स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता यति पनि नहुने सम्भावना बढेपछि आफूहरुले ऐनमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सहमति गरेको नेता विश्वकर्माले बताए। उनले क्षमतावान् दलितहरु गाउँसभा र नगरसभाबाट समेत निर्वाचित भएर जान सक्ने बताए। संविधानले दलित र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट गाउँपालिकामा दुईजना, नगरपालिकामा तीनजना र जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना सम्बन्धित गाउँ, नगर र जिल्लासभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा देशभरबाट एक हजार ७५१ जना सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित हुन्छन्। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सक्षम दलित नेताहरु नै पर्ने नेता विश्वकर्माको तर्क छ। उनी भन्छन् – “बीस प्रतिशत दलित महिला निर्वाचित हुन्छन्। केही केही ठाउँबाट खुलामा समेत दलित चुनिन्छन् अनि गाउँ र नगरसभाबाट समेत गरी कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत दलित स्थानीय तहमा समेटिन्छन्।” त्यसो त दलित समुदाय आफैँमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सबैभन्दा सतहमा रहेको वर्ग हो। यतिन्जेल राज्यका हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएकाले स्थानीय तहमा दलित सहभागिता स्वाभाविक भएको नेकपा एमालेका नेता तथा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिव अनुभूतिबम नेपालीले बताए। संविधानले स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकाप्रति उनको असन्तुष्टि छ। उहाँले संविधान संशोधन वा अबको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवसर कायम हुने अवस्था सिर्जना गर्न मागसमेत गरेका छन्। दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेलाई संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूत नगरेकाप्रति गुनासो छ। “विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनको क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्द राखेर दलित अधिकारबाट बञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन्,” उनी भन्छन् “त्यसैगरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन। भए पनि अर्थपूर्ण छैन।”
मुख्य पदमा टिकट पाउनै मुस्किलः विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्षम दलित नेताहरु पनि छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुकै पनि प्रमुख या उपप्रमुख पदमा खासै नाम आएको छैन। नाम आएपनि कुनै पनि पार्टीले मुख्य पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाउने सोच बनाएको देखिएको छैन। तेह्रथुमका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ४३ वटा वडामध्ये धेरै ठाउँमा सक्षम दलित नेताहरु छन्। धेरै आकाङ्क्षी पनि छन्। तर उनीहरुलाई टिकट लिनै फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ। जिल्लामा दलित भएकै कारण मुख्य पदमा टिकट दिन पार्टीले अन्कनाएको एमाले नेता अनुभूतिबमले बताउनुभयो। नेपाली लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरका आकाङ्क्षी हुन्। “पार्टीभित्र मैले पनि केही योगदान दिएको छु,” उनी भन्छन् – “तर दलित भएकै कारण मेरो नामै सुन्न मान्दैनन्। टिकट त झन् कहाँबाट दिनुरु” पार्टीले टिकट दिए म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा लड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका दलित नेता रमेश विश्वकर्माले बताउनुभयो। तर दलितप्रतिको सोच परिवर्तन नभएकै कारण टिकट पाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ।
विगतका स्थानीय निकायमा दलितः विसं २०५४ मा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा एकजना पनि दलित निर्वाचित भएका थिएनन्। त्यसबेला जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा पनि दलित सहभागिता शून्य थियो। दलित समुदायबाट २०४९ सालको निर्वाचनमा उदयपुर जिविसमा नेपाली काँग्रेसका हरिशङ्कर परियार एकमात्र जिल्ला दलित जिल्ला सभापति भएका थिए। त्यसबाहेक स्थानीय निर्वाचनमा दलित सहभागिता शून्य जस्तै थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो। तर उक्त ऐनले दलित समुदायको हकमा भने केही बोलेको थिएन। अहिलेसम्म मुलुकका धेरैजसो स्थानीय निकायमा दलित सहभागिता शून्य रहेको र भएकामा पनि तीन/चार प्रतिशत माथि नभएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
बीस प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चितः आसन्न निर्वाचनमा देशभरका ७४४ स्थानीय तहबाट कुल २८ हजार २०८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् हरेक वडाबाट एक÷एकजना गरेर छ हजार ६८० जना दलित महिला निर्वाचित हुन्छन्। सबै महिलामात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौंदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुष भने जिल्ल परेका छन्।
विगतभन्दा उत्तम तर अपर्याप्तः जिल्लास्तरका कतिपय दलित नेताहरुले भने स्थानीय तहमा दलित र महिलालाई झुक्याएको आरोपसमेत लगाएका छन्। कतिपयले भने सक्षम दलितहरु आए निर्णायक क्षमता राख्ने र सो समुदायमाथिको दमन अन्त्य हुने आशङ्काले दलित महिलालाई राखेको बताउँछन्। धेरै दलित नेता महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारमै दलित अधिकार गाभिएको भन्दै आक्रोशितसमेत छन्। विभिन्न दलका भ्रातृ सङ्गठनले पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा विगतको भन्दा उत्तम भए पनि अपर्याप्त भएको बताएका छन्। तर काँग्रेस नेता तथा नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित सहभागिता विगतभन्दा सन्तोषजनक भएको बताए। “मेलापात, बनिबुतो र रोजीरोटीमै अल्झिएका दलित महिला अब नेतृत्वमा जाँदैछन्, यो नै दलित समुदायको ठूलो सफलता हो” – उनले भने। अवसर दिँदै गए पुरुषले जस्तै दलित महिलाले पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न उनले आग्रह गरे। “कुरा अवसर कि योग्यता पहिलेरु भन्ने मात्रै हो,” उनी भन्छन् – “सदियौँदेखि हामी पीडित छौँ। हिजो साहुकहाँ ढोका बाहिर बस्ने, जुठा भाँडा माझ्ने, लुगा धोइदिने दलित महिला आज तिनै साहुजीसँगै निर्वाचित भएर जाँदैछन्। यो नै परिवर्तन हो। परिवर्तन सुरुवातमा अप्ठ्यारै हुन्छ। यसमा दलित पुरुषले चित्त बुझाउनुपर्छ।” स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता यति पनि नहुने सम्भावना बढेपछि आफूहरुले ऐनमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सहमति गरेको नेता विश्वकर्माले बताए। उनले क्षमतावान् दलितहरु गाउँसभा र नगरसभाबाट समेत निर्वाचित भएर जान सक्ने बताए। संविधानले दलित र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट गाउँपालिकामा दुईजना, नगरपालिकामा तीनजना र जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना सम्बन्धित गाउँ, नगर र जिल्लासभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा देशभरबाट एक हजार ७५१ जना सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित हुन्छन्। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सक्षम दलित नेताहरु नै पर्ने नेता विश्वकर्माको तर्क छ। उनी भन्छन् – “बीस प्रतिशत दलित महिला निर्वाचित हुन्छन्। केही केही ठाउँबाट खुलामा समेत दलित चुनिन्छन् अनि गाउँ र नगरसभाबाट समेत गरी कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत दलित स्थानीय तहमा समेटिन्छन्।” त्यसो त दलित समुदाय आफैँमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सबैभन्दा सतहमा रहेको वर्ग हो। यतिन्जेल राज्यका हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएकाले स्थानीय तहमा दलित सहभागिता स्वाभाविक भएको नेकपा एमालेका नेता तथा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिव अनुभूतिबम नेपालीले बताए। संविधानले स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकाप्रति उनको असन्तुष्टि छ। उहाँले संविधान संशोधन वा अबको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवसर कायम हुने अवस्था सिर्जना गर्न मागसमेत गरेका छन्। दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेलाई संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूत नगरेकाप्रति गुनासो छ। “विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनको क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्द राखेर दलित अधिकारबाट बञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन्,” उनी भन्छन् “त्यसैगरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन। भए पनि अर्थपूर्ण छैन।”
मुख्य पदमा टिकट पाउनै मुस्किलः विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्षम दलित नेताहरु पनि छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुकै पनि प्रमुख या उपप्रमुख पदमा खासै नाम आएको छैन। नाम आएपनि कुनै पनि पार्टीले मुख्य पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाउने सोच बनाएको देखिएको छैन। तेह्रथुमका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ४३ वटा वडामध्ये धेरै ठाउँमा सक्षम दलित नेताहरु छन्। धेरै आकाङ्क्षी पनि छन्। तर उनीहरुलाई टिकट लिनै फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ। जिल्लामा दलित भएकै कारण मुख्य पदमा टिकट दिन पार्टीले अन्कनाएको एमाले नेता अनुभूतिबमले बताउनुभयो। नेपाली लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरका आकाङ्क्षी हुन्। “पार्टीभित्र मैले पनि केही योगदान दिएको छु,” उनी भन्छन् – “तर दलित भएकै कारण मेरो नामै सुन्न मान्दैनन्। टिकट त झन् कहाँबाट दिनुरु” पार्टीले टिकट दिए म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा लड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका दलित नेता रमेश विश्वकर्माले बताउनुभयो। तर दलितप्रतिको सोच परिवर्तन नभएकै कारण टिकट पाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ।
विगतका स्थानीय निकायमा दलितः विसं २०५४ मा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा एकजना पनि दलित निर्वाचित भएका थिएनन्। त्यसबेला जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा पनि दलित सहभागिता शून्य थियो। दलित समुदायबाट २०४९ सालको निर्वाचनमा उदयपुर जिविसमा नेपाली काँग्रेसका हरिशङ्कर परियार एकमात्र जिल्ला दलित जिल्ला सभापति भएका थिए। त्यसबाहेक स्थानीय निर्वाचनमा दलित सहभागिता शून्य जस्तै थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो। तर उक्त ऐनले दलित समुदायको हकमा भने केही बोलेको थिएन। अहिलेसम्म मुलुकका धेरैजसो स्थानीय निकायमा दलित सहभागिता शून्य रहेको र भएकामा पनि तीन/चार प्रतिशत माथि नभएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
