वैशाख १० गते । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग भएको समझदारीअनुसार निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको निर्वाचन निर्धारित मितिमा वैशाख ३१ गते र प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी जेठ ३१ गते हुने सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए। त्यस्तै सरकारले मोर्चा तथा गठबन्धनको मागअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर तीव्र पथमा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी केही थपघट गरिएको छ । शनिबार सरकार र मोर्चा तथा गठबन्धनबीच भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । सीमाङ्कनसम्बन्धी सङ्घीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्न प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । संशोधन पारित भएपछि सीमाङ्कन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । सरकारले संसद्मा रहेको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर तीव्र पथमा लगेर पारित गराउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि वैशाख ३१ को निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयनको मिति केही दिनका लागि थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं २ र ५ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नका लागि परामर्श गर्न गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापा तथा मन्त्री शङ्कर भण्डारी, अजय शङ्कर नायक र बोहरा सम्मिलित समितिको कार्यविधिलाई बढाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराएर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मोर्चा र गठबन्धनलाई आन्दोलनको कार्यक्रम तुरुन्त रोकी निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्ने र प्रतिपक्षी दललाई परिमार्जित संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न समर्थन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको वार्ताबाट तीनबुँदे सहमति भएको थियो ।