वैशाख १४ । संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्किएका छन् ।

उनीहरूले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।

जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘हामी अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौं ।’ अर्का नेता मनीष सुमनले मोर्चालाई फेरि झुक्याएर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग एउटा सहमति गर्ने अनि फेरि प्रतिपक्षी एमालेको दबाबका भरमा आफ्नो निर्णयबाट हट्ने काम सरकारले गरेको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकारले हामीसँगको सहमति तोड्ने काम गरेको छ, सरकारले फेरि हामीलाई झुक्याएको छ ।

सरकारले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ। ’ नेता राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरे । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन हुन्छ र’ महतोले भने, ‘पहिले हामीले भनेअनुसार संख्या थप हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा आउँछ ।’ मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्न खोजेको थियो ।

२ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा जनसंख्याको न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउँदै नयाँ मापदण्डका आधारमा संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको थियो।

नयाँ पत्रिका

Morcha