वैशाख १५ ।  प्रमुख प्रतिपक्षसँग स्थानीय तहको संख्या नबढाउने सहमति गरेको सरकारले बिहीबार मधेसी मोर्चालाई संख्या थपका लागि मापदण्ड बनाउन सहमत गराएको छ ।

सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच बुधबार स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएपछि मधेसी मोर्चाका नेताले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने सरकारको प्रयासबाट क्षुब्ध एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेपछि बुधबार एमालेले संसद् चल्न दिएको थियो । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा तथा ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या थप्ने सहमति भएको थियो ।

मोर्चासँगको बिहीबार बिहानको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिने सहमति नभएको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मोर्चाले विश्वास नगरेपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो । सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल, मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू सहभागी थिए ।

बैठकमा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड र मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लालबाबु राउत, रेणु यादव, केशव झा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट अग्नि खरेल र भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए। मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित स्थानीय विकासमन्त्री थापा संयोजकत्वको समितिले नै जनसंख्यालगायत आधारलाई मापदण्ड मानेर संख्याबारे टुंगो लगाउन मोर्चा सहमत भएको हो। बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता कर्णले स्थानीय तहको संख्या निर्धारणको मापदण्ड बनाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिलाई जिम्मा दिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

मोर्चाका नेता झाका अनुसार शुक्रबारसम्म मापदण्ड तयार गरेर शनिबार पुनः बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको छ। पुनर्संरचना आयोगको मापदण्ड र जनसंख्याको मापदण्डका आधारमा संख्या थपिनुपर्ने माग मोर्चाले राखेको बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता झाले बताए।विराटनगर र वीरगन्ज पनि महानगरपालिका बैठकमा विराटनगर र वीरगन्जलाई पनि महानगरपालिका बनाउनुपर्नेमा समान धारणा आएको थियो। बैठकपछि एमाले सचेतक ढकालले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने विषयमा मधेसी मोर्चासँग धारणा समान भएको बताए। उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले एमालेसहित मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित बैठकमा ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने नै भए तराईका २० जिल्लाकै पुनर्संरचना गर्न माग भएको स्रोतले बताएको छ। मन्त्री थापाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला र ५ का तीन जिल्लामा पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रतिवेदन टुंग्याएकाले अहिले पुनः काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएका थिए। उनले आयोगकै सिफारिसलाई आधार मानेर र सहमतिमै संख्या थप्नेमा ढुक्क हुन पनि दलका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पारेका थिए।

अन्नपूर्ण