संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्याउनै मुस्किल
वैशाख १५ । एमाले नेतृत्वको ९ दलीय प्रतिपक्षी गठबन्धनले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले संविधान संशोधन विधेयकका अन्तरवस्तु विगतको भन्दा पनि बढि राष्ट्रहित विपरीत रहेको ठहर गरेको हो । ‘सरकारले संसदमा ल्याएको संविधान संसोधनका अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हित र संविधानको सिद्धान्त विपरित छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘हामी यसको विपक्षमा छौं ।’ विपक्षी गठबन्धनमा एक तिहाईभन्दा बढी सांसद छन् ।
संविधान संसोधन पारित हुन सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या ५९३ को दुई तिहाई ३९६ मत आवश्यक पर्छ । संसदमा एमालेका १८१, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र नेपा पार्टी बौद्धिक परिषद्, बहुजन शक्ति र मधेश समता दलको एक्एक गरी १९८ सिट छ । गठबन्धनका नेताहरुले फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकता प्रक्रियामा रहेको जनमुक्ति पार्टीका नेता शिवलाल थापा समेत संविधान संसोधनको मुद्दामा प्रतिपक्षी गठबन्धनको साथमै रहेको दावी गरेका छन् ।
सभामुखले मत दिन नपाउने मत विभाजनका बेला बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मत मात्र दिन सक्ने र फौजदारी कसुरमा जेल सजाय काटीरहेका सांसद सञ्जय साहले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले यी दुई मतको फाइदा पनि प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई नै पुग्छ। संविधान संसोधनको विपक्षमा जतिसुकै मत परेपनि पक्षमा कम्तीमा ३९६ मत पर्नु पर्छ । संसदमा सत्तारुढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८१ सभामुख वाहेक, राप्रपाको ३७ राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, नेकपा संयुक्तको ३ र बाँकी १० सिट साना दलहरुको गरी ३९१ सिट छ ।
यसमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने प्रक्रियामा आफुहरुसंग परामर्श नभएको बताउँदै आएको छ । सत्ता पक्षले विपक्षी गठबन्धनका कम्तीमा ५ सांसद आफूतर्फ तान्न सकेनन् भने संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्न । विपक्षी गठबन्धनले संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले संयुक्त र दलीय हैसियतमा छुट्टाछुट्टै संशोधन हाल्न सक्नेछन्। ‘हाम्रो प्रयास त प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट राख्ने संसोधन पारित गराउनेमा हुन्छ,’ भावी रणनीति बारे सोधिएको प्रश्नमा नेम्वाङले भने– ‘सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत ल्याएको प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छैन । गठबन्धनमा सहभागी एक तिहाइभन्दा बढी सांसद्ले यसको विपक्षमा मतदात गर्छौ।’ ‘प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई कायम राख्दै संविधान संसोधन विधेकयका पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने निर्णय गरेका छौ,’ बैठकपछि नेकपा ९माले०का महासचिव सीपी मैनालेले भने, ‘सरकारले यसअघि सदनबाट फिर्ता लिएको विधेयकमा जस्तै यस विधेयकका अन्तरवस्तु पनि राष्ट्रिय हितविपरीत छन्।’
