काठमाडौः मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि गरेको निर्णयको नेकपा एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छ । एमालेले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्ने गरी स्थानीय तह बढाउने निर्णय अमान्य हुन बताएको हो । 

एमालेले स्थानीय तहको संखया र सीमा निर्धारणको विषय जनताको सेवा, सुविधा तथा स्वशासनसँग जोडिएको जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने विषय भए पनि यो काम संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम नै हुने बताएको छ ।

‘स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी नेपालको संविधानको स्पष्ट व्यवस्था तथा हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित कानुनको समेत ठाडो उल्लङ्घन हो ।’ एमालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘निर्वाचन हुन तीन हप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा गरिएको हेरफेरले निर्वाचनको तयारीमा समेत गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ र यसले निर्वाचनलाई अन्यौलमा धकेलेको छ ।’

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
१. केही अप्रिय र अवाञ्छित घटनाहरू बाहेक पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका साथै निर्वाचनलाई सफल बनाउन कष्टसाध्य प्रयत्न गर्ने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक र सुरक्षाकर्मीहरू एवम् निर्वाचनका पक्षमा अनुकूल वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई हाम्रो पार्टी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२. स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । पहिलो चरणको सफलतासँगै अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान बाँकी प्रदेशहरूमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनु जरुरी छ । निर्वाचनको वातावरणलाई बिथोल्न सक्ने, निर्वाचनको स्वच्छतामाथि आँच पु¥याउने र मतदाताहरूलाई अन्यौल र द्विविधामा पु¥याउने कुनै पनि कामहरू यस बीचमा गरिनु हुँदैन । नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोग, सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई यस बिषयमा गम्भीर हेक्का राख्न आग्रह गर्दछ ।

३. हिजो मात्रै तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने र केही तहलाई महानगर र नगरपालिकामा स्तरोन्नत गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानीय तहको संखया र सीमा निर्धारणको विषय जनताको सेवा, सुविधा तथा स्वशासनसँग जोडिएको जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने विषय भए पनि यो काम संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम नै हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको संरचनामा कतिपय कुराहरू पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने भएमा निर्वाचनपश्चात व्यापक राजनीतिक परामर्शमा गर्न सकिने सुझाव दिँदादिँदै त्यसलाई वेवास्ता गर्दै गरिएको यस निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर आपत्ति र असहमति स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाकै क्रममा हाम्रो पार्टीले विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल, जनकपुरलगायतलाई महानगर बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुले विरोध गरेको कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौं । अहिले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई अधिकांश स्थानको निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएको यो निर्णय निर्वाचन क्षेत्रको दुराशययुक्त हेराफेरी (जेरिम्यान्डरिङ) को नमूना हो । यो स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी नेपालको संविधानको स्पष्ट व्यवस्था तथा हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित कानुनको समेत ठाडो उल्लङ्घन हो । निर्वाचन हुन तीन हप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा गरिएको हेरफेरले निर्वाचनको तयारीमा समेत गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ र यसले निर्वाचनलाई अन्यौलमा धकेलेको छ ।

४. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)द्वारा प्रस्तुत गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव दुराग्रही, क्षुद्र स्वार्थद्वारा प्रेरित तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्ने दुराशयबाट निर्दे्शित छ । इमानदारी र निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको यो प्रस्तावको सर्वत्र आलोचना भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रस्तावलाई आजसम्म पनि फिर्ता नगरेर सत्ताधारी दलहरूले एकजना कर्तव्यनिष्ठ न्यायमूर्तिलाई विवादित अवस्थामै अवकाशको अवस्थामा पु¥याउने कुत्सित षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निःशर्त र अविलम्ब फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

५. पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन आमरूपमा उत्साहपूर्ण र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भए पनि सरकार र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूबाट कतिपय जिल्लाहरूमा खुलेआम हिंसा, धाँधली, बुथकब्जा, साधन–स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितताका घटना भएका छन् । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, हुम्लालगायत जिल्लाका कतिपय मतदान केन्द्रहरूमा चुनावभन्दा अगाडि नै सुरु भएको हिंसामा परेर कतिपयको ज्यान गएको छ, कतिपय गम्भीर घाइते भएका छन्, कतिपय मतदाताको मताधिकार खोसिएको छ र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न उत्पन्न भएको छ । प्रहरी प्रशासन र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूको भूमिका आमरूपमा सन्तोषजनक भए पनि कतिपय ठाउँमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूले तिनको चरम दुरुपयोगसमेत गरेका छन् । निर्वाचनमा विजय या पराजय ठूलो कुरा होइन । निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन तथा मतदाताहरूको मताधिकार तथा मतको सुरक्षा हुन्छ कि हँुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । त्यसैले निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताको प्रत्याभूति गर्न तथा अर्को चरणको निर्वाचनमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरियून् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गरी उपरोक्त घटनाहरूको निष्पक्ष छानविनका लागि नेकपा (एमाले) सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

६. संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज भएकाले औचित्य, आवश्यकता, जनचाहना र राष्ट्रिय हितका लागि यसमा संशोधन हुनसक्ने यथार्थप्रति कसैको दुई मत हुन सक्दैन । तर, बिनाऔचित्य र कसैका निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि कुनै अँध्यारो कोठामा गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न संविधानमा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले गत मङ्सिरमा औचित्य र आवश्यकताबिना नै संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर राष्ट्रलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम ग¥यो । चौतर्फी विरोध, संसद्बाट उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने यथार्थबोध तथा सर्र्वोच्च अदालतले उठाएका संवैधानिक प्रश्नहरू समेतको पृष्ठभूमिमा त्यो प्रस्ताव फिर्ता भए पनि सरकारले फेरि कुनै औचित्य र राजनीतिक परामर्श्बिना अर्को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँग कुनै सम्बन्ध नभएका बिषयमा प्रस्तुत गरिएको उक्त संशोधन पनि संसदबाट पारित नहुने स्पष्ट नै छ । अनावश्यक बिषयमा राजनीतिक धु्रवीकरण बढाउनुको साटो उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु उचित हुने नेकपा (एमाले) को मान्यतालाई पुनः जोड दिंदै निर्वाचन र संशोधनलाई छ्यासमिस पारेर अनुचित दबाब र प्रभावको दाउपेच नगर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । नेकपा (एमाले) राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा हुने कुनै बिषयमाथि गम्भीर परामर्श गर्न र उचित कुरालाई अगाडि बढाउन तयार रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

७. २०७२ भदौमा आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना दुधेबालकको नृशंस हत्या हुने गरी घटित कैलाली टिकापुर घटना तथा त्यसपछिका बन्द–हडतालहरूमा भएका कतिपय आपराधिक घटनाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीले यसअघि नै गम्भीर आपत्ति र विरोध प्रकट गरिसकेको छ । मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, मानवीय कानुन तथा सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकका फैसला र नजिरहरू एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू विपरितको यो निर्णयले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दै आपराधिक मनोवृत्तिलाई बढावा दिने स्पष्ट छ । यसले कर्तव्यनिष्ठ ढङ्गले जनताको सुरक्षाका निम्ति खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने र पीडितहरूको घाउलाई अझ गहिरो बनाउने स्पष्ट छ । तसर्थ, अविलम्ब उक्त निर्णय फिर्ता लिन र संविधान, मानवीय कानुन, मानव अधिकार तथा विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

८. निर्वाचन सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै नभएर यो आफ्ना माग र मान्यताहरूलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्ने र तिनमा जनअनुमोदन प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण विधि पनि हो । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक बिषय हो, तर आवधिक निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त हुने जनादेश नै ती असहमतिहरूको लोकतान्त्रिक समाधान खोज्ने सर्वोत्तम विधि हो । यस सच्चाइलाई ध्यानमा राखेर सबै पक्षलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन, आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न र तिनीहरूमार्फत् विकास निर्माण एवम् राज्यका सेवा–सुविधा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न तथा राजनीतिमा देखापरेको बेथिति र विसङ्गतिलाई समाप्त पार्ने जनचाहनालाई कदर गर्न आह्वान गर्दछ ।

९. पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखा परेका कमी–कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी भइरहेका क्रियाकलापमाथि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न, चालू मतगणनालाई सहज बनाउन र आगामी निर्वाचनका सबै प्रक्रियालाई स्वच्छ तुल्याउन नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१०. पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताबाट प्राप्त अपार विश्वास, समर्थन र मायाप्रति नेकपा (एमाले) अत्यन्त गौरव गर्दछ । यही जनसमर्थनकै बलमा व्यापक घेराबन्दी, षड्यन्त्र र कतिपय ठाउँमा नेकपा (एमाले) विरुद्ध लक्षित हिंसाका बीचमा पनि हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्न सफल भएका छौँ र मतगणना भइरहेका बाँकी स्थान पनि धेरैमा अग्रता लिइरहेका छौँ । जनताबाट प्राप्त यस समर्थनलाई हामीले नेकपा (एमाले) ले अगाडि सारिरहेको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, संविधान कार्यान्वयन, बलियो स्थानीय सरकार तथा समृद्ध एवम् समुन्नत नेपाल निर्माणको परिकल्पनाको जनअनुमोदनका रुपमा ग्रहण गरेका छौं । जनताले सुम्पेको यस नासोलाई शिरमा राखेर हाम्रा प्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । नेकपा (एमाले) का यिनै नीति र मान्यताहरूलाई साथ दिँदै दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा पनि अझ व्यापक समर्थन र सहयोगका लागि आम मतदाताहरूलाई आह्वान गर्दछौँ ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष