जेठ ९ । स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आएको एक साताभित्र स्थानीयले टोल, घर–आँगनबाट कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हैसियतका सेवा पाउने छन् ।  

संविधानले स्थानीय तहमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार रहने गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले निर्वाचनको नतिजा आएको एक साताभित्र स्थानीयले तीन अङ्गका सेवा प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।

गत वैशाख ३१ गते ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय गाउँ र नगरसभा निर्माण भएको छ ।  उक्त सभाको काम व्यवस्थापकीय हुनेछ ।  

संविधानको भाग १८ मा उल्लेख भएअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख सम्बन्धित स्थानीय तहका सबै वडाध्यक्ष र सबै वडा सदस्य रहेको समिति स्थानीय व्यवस्थापिका बन्नेछ ।  त्यस्तै, संविधानको धारा २१९ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख सबै वडाध्यक्ष गाउँ र नगरसभाले निर्वाचन गरेको पाँच जना महिला सदस्य र सम्बन्धित गाउँ तथा नगरका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहेको कार्यपालिका बन्नेछ ।  त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र नगरसभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने उक्त समितिले स्थानीय न्यायपालिकाको काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

 जिल्ला विकास समिति महासङ्घका कार्यकारी महासचिव डा‍।शेषरमण न्यौपानेले संविधानले नागरिकलाई आफ्नै गाउँ र टोलबाट तीन अङ्गको सेवा प्रदान गर्ने र यो नै संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।  उनकाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरेसँगै गाउँ र नगर कार्यपालिका निर्माणको बाटो खुला भएको छ।  स्थानीय तहमा उक्त तीन अङ्ग निर्माण नभएसम्म स्थानीय सरकार नबन्ने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीले शपथ लिएपछि तीन अङ्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरेसँगै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले गाउँ र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन गराएर गाउँ र नगर कार्यपालिका निर्माण गर्ने बताए।  निर्वाचन अधिकृतले न्यायिक समितिको पनि निर्वाचन गराउने र त्यसबाट स्थानीय न्यायपालिका निर्माण हुने उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘संविधानले दिएको यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो, अब नागरिकले सेवा र अधिकारका लागि केन्द्रमा धाउनु पर्दैन।’ व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहमा विकास निर्माण र योजनाको नीति निर्माण गर्ने र उक्त व्यवस्थापिकाबाट बनेको नीतिलाई कार्यान्वय गर्ने काम गाउँ र नगर कार्यपालिकाले गर्नेछ।  

त्यस्तै, स्थानीय विवाद, झैझगडा, अन्याय परेका नागरिकका समस्याको समाधान स्थानीय न्यायिक समितिबाट हुनेछ ।   निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरी पदभार ग्रहण गर्ने क्रम चलिरहेको छ।

 शपथ ग्रहण सकिएपछि क्रमिक रूपमा गाउँ र नगर कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्वाचन हुनेछ ।  उक्त निर्वाचनबाट बनेको समिति कार्यान्वयनमा आउने र नागरिकले सोही समितिबाट सेवा पाउने पौडेलले बताए ।

गोरखापत्र

Shtaniya Taha Nirbacahn