पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । दाहालले नेपाली काँग्रेससँगको पूर्व सहमतिअनुसार राजीनामा दिएका हुन् । दाहाल नेपाली काँग्रेस तथा केही साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको झण्डै १० महिना उनले नेतृत्व गरे । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दुबै पार्टीले आलोपालो सरकार चालउने सहमति भएअनुसार उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

यो सम्भवतः नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक हुनसक्छ पूर्व सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्दै राजनीतिक इमान्दिारिता देखाएर प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको । यस प्रसंगमा उनी सफल दिखिएका छन् ।

‘दलहरु र नेताहरुका बीचमा पटक पटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएका थुपै्र उदाहरणहरु छन्,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका पनि छन्, ‘सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन ।’ उनले पूर्व सहमति अनुसार राजीनामा दिएर इमानदारिता प्रस्तुत गर्नुका साथै उनले सम्झन योग्य केही कामहरु पनि गरे ।

झण्डै १० महिना प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा दाहालको नेतृत्वको सरकारले हुने या नहुने आशंकामा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणलाई सफलतापूर्वक सम्मपन गरायो । २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पनि ठूलै उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन भने बाँकी नै छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गर्नु पनि अर्काे उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यो समयमा १८ घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसेडिङबाट नेपालीहरु मुक्त भएका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममै देशमा अब लोडसेडिङ इतिहास भएको दाहालको भनाइ प्रस्तुत गरे ।

लामो समय देखि अघि बढ्न नसकेको द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण लामो समयदेखि ‘फाष्ट ट्रयाक’ अघि बढ्न सकेको थिएन । दाहाले राजधानी र तराईबीचको दुरी कम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै छिटै आफैँले यसको शिल्यान्यास गर्ने बताएका छन् ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सुधारका कार्य गर्न सफल भयो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्यो । वर्षाँैदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारको अर्को उपलब्धी हो ।

तर, उनी नेतृत्वको सरकारले उपलब्धी मात्रै होइन केही आलोचनात्मक कार्य पनि गरेको छ । प्रधानन्याधिश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएर सरकार आलोचित हुन पुग्यो । निर्वाचनका समयमा विभिन्न आचारसंहिता विपरित विभिन्न ठाउँमा कर्मचारी नियुक्त तथा बजेट वितरण गरेर अर्काे आलोचना खेप्यो ।

त्यसैगरी, सरकारले भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा उल्लेख्य काम गर्न सकेन । अहिले पनि पुनर्निमाणको कार्य कछुवाको गतिमा छ भने राजदूत नियुक्तका विषयमा पनि सरकारको आलोचना भयो । म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेर सरकारको आलोचना भएको हो ।