जेठ १० । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णयबारे राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपामा विवाद देखिएको छ । स्थानीय तहको संख्या आफूले मागेजति नबढे पनि दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिनुपर्ने एकथरी नेताको अडान छ भने अर्काथरी यो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

अध्यक्षमण्डलका ६ अध्यक्षमध्ये शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले संसदमा प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच सरकारले मधेसी घटक मनाउन कोसिस जारी राखेकाले अब चुनावमै गएर राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

महन्थ ठाकुर र अनिल झा चुनाव र आन्दोलनबारे तटस्थ छन् । राजेन्द्र महतो आन्दोलन घोषणा गरेर जानुपर्ने, बरु वातावरण बने बीचमा स्थगित गर्न सकिने बुझाइमा छन् । राजकिशोर यादव कुनै पनि हालतमा आन्दोलनमा जानुपर्ने अड्डी लिइरहेका छन् ।

राजपाकै एक उच्च नेताका अनुसार आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नेसँग पनि स्पष्ट एजेन्डा देखिदैन । सोमबार सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेसँगै राजपामा मिश्रित मत देखा परेको हो । मंगलबार अध्यक्षमण्डल बैठक बस्ने प्रयास भए पनि महतो, झा वीरगन्ज गएकाले बस्न सकेन । झाले बुधबार अध्यक्ष मण्डल बसेर ठोस निर्णय लिने बताए ।

‘संविधान संशोधन होओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर अहिले उधारोमै छ । संशोधन नभई चुनावमा नजान हामीलाई जनताको दबाब छ,’ झाले भने ।

दोस्रो तहका नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, केशव झालगायतले स्थानीय तहको चाहेजति संख्या नबढे पनि यो निर्णय गराउन राजपासमेत सक्रिय रहेकाले स्वामित्व लिनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई झक्झक्याइरहेका छन् ।

यसअघि ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये मधेस क्षेत्रमा ३५.८८ प्रतिशत स्थानीय तह परेकामा अहिले बढेर ३७.७२ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक रहेको भन्दै ती नेताले अब स्पष्ट एजेन्डाबिनाको आन्दोलन मात्रै घोषणा गरेर जनता सडकमा ल्याउन नसकिने दबाब दिइरहेका हुन् ।

कान्तिपुर