जेठ १२ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नतिसहितको विवरण बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सम्पूर्ण विवरण आयोगलाई बुझाउनुका साथै राजपत्रमा छाप्नका लागि पठाइसकिएको बताए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । स्थानीय तहको कुल संख्या अब ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ ।

पछिल्लोपटक २३ स्थानीय तह थप गरिएको छ भने पर्सामा एउटा गाउँपालिका घटाइएको छ । तराईका पुराना सहर विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाइएको छ भने ३८ नगरपालिका थपिएका छन् । साबिकका ३५ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ भने नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमध्ये ३ वटा नगरपालिका छन् । साबिक ४ सय ७९ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएको छ । नगरपालिका संख्या २ सय ६५ बाट ३ सय ३ पुर्‍याइएको छ । अब देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ८६ नगरपालिका भएका छन् ।

पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । परिवर्तित सिमानाअनुसार भए दोस्रो चरणमा अब ४ सय ८३ स्थानमा निर्वाचन हुनेछ। मधेसी दललाई फकाउन स्थानीय तहको संख्या थप्ने नाममा राजनीतिक दबाबमा तराईका जिल्लामा धेरै स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा हेरफेरसमेत गरिएको छ। प्रभावशाली सांसद र दलका नेताले आफूअनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गराउन सफल भएका छन्। सीमा हेरफेर गर्दा मानिसको सुविधाभन्दा पनि निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल पार्न सक्ने मनसाय लुकेको देखिन्छ ।

सीमा हेरफेरलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन्। सरकारले सोमबार २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा राजनीतिक दबाबमै मन्त्रालयले नगरपालिका संख्या त्यसभन्दा पनि बढाएको छ। झापामा कमल, बुद्धशान्ति र झापा गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएका छन्। भद्रपुर नगरपालिकामा वडाको सिमाना परिवर्तन गरिएको छ। मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको नाम फेरेर मोधा बूढीगंगा राखिएको छ। सुनसरीमा भुटाहा र लौकही गाउँपालिका थपिएका छन्। सप्तरीमा वलान विहुल थपिएको छ। दुवै जिल्लामा अन्य कतिपय स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै, सिरहामा कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ।

धनुषामा एउटा गाउँपालिका थपिनुका साथै साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन्। त्यसो गर्दा धेरै स्थानीय तहको सीमा चलाइएको छ। धनौजी गाउँपालिका नयाँ बनाइएको छ। कमला सिद्धिदात्री, हंसपुर र मिथिला विहारी नगरपालिका भएका छन्। महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । बलवा, लोहरपट्टी, मनराशिसवा, रामगोपालपुर, औरही, भंगाहा, मटिहानी नगरपालिका भएका छन् । सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका थपिएको तथा कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ। रौतहटमा १ गाउँपालिका र १ नगरपालिका थपिनुका साथै साबिकका १२ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ। त्यहाँ राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका थपिएका छन् । बौधीमाई, बृन्दावन, देवाही, गढीमाई, गजुरा, कटहरिया, माधवनारायण, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा परिणत भएका छन्।

बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका थपिएको छ । पचरौतालाई नगरपालिका बनाइएको छ । पर्सामा बेलवा गाउँपालिका समावेश गरी वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । त्यहाँ जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिका नयाँ थपिएका छन्। बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका भएका छन् । सुवर्णपुर गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ठोरी बनाइएको छ। नवलपरासीमा १ गाउँपालिका र २ नगरपालिका थपिएका छन्। त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या १० पुगेको छ । ती १० मा सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर नगरपालिका तथा रामनगर, पण्डितपुर, सरावल, भुजहवा र गुठीप्रसौनी गाउँपालिका छन्। रुपन्देहीमा ३ गाउँपालिका थपिएका छन् भने साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । समयमाई, महाव र किसान गाउँपालिका थपिएका छन्।

कञ्चन, मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ। कपिलवस्तुमा गौतमबुद्ध, बहादुरगञ्ज र कनकमुनि गाउँपालिका थपिएका छन्। बाँकेमा सोनारी गाउँपालिका थपिएको छ भने खजुरालाई नगरपालिका बनाइएको छ। कैलालीमा मोहना गाउँपालिका थप्नुका साथै जानकी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ।

कान्तिपुर

Election Commission