जेठ १४ । काठमाडौं पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै निर्वाचित पदाधिकारीले कति पारिश्रमिक भत्ता पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
प्रमुख, उपप्रमुखलगायत निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक भत्तालगायत सेवा सुविधाबारेमा अहिले सबैको चासो बनेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पारिश्रमिकसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि क्रमशः ६०, ५० र २५ हजार मासिक पारिश्रमिकको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरको क्रमशः ५०, ४० र २२ हजार र नगरपालिकाको क्रमशः ३५, ३० र १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।  गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र १५ हजार मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार २०५४ मा महानगरको प्रमुखले ७ हजार ५ सय, नगरको प्रमुख र जिल्ला सभापतिले ५्५ हजार र गाविस अध्यक्षले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गर्थे । 

‘अहिले स्थानीय तहको पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सभा गठन भइनसकेकाको अवस्थामा ऐन कानुन बनाउने अधिकार संविधानले व्यवस्थापिका संसद्लाई दिएको छ।’ उनले मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताए। ‘प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले ‘फुल टाइम’ दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सदस्यहरू दैनिक कार्यालय जानु नपर्ने भएकाले बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गरिएको छ।’ उनका अनुसार सबै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले आवासको सुविधा पनि पाउँछन्। ‘लिन नचाहनेले नलिन पनि पाइयो,’ उनले भने, ‘गाडीको सुविधा उपलब्ध भएअनुसार तोकिएको छ।’

उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त तलब भत्तालगायतको सुविधा नदिन भ्रष्टाचार गर भन्नुसरह हुने बताए। ‘त्यसैले हामीले समयअनुकूल पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने। मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सभापति र उपसभापतिले क्रमशः ३५ र ३० हजार मासिक पाउने प्रस्ताव छ। कार्यपालिका र गाउँपालिका सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्र पाउँछन् ।

कान्तिपुर