जेठ १७ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा मंगलबार दर्ता गराएको छ ।

आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाललाई उममेदवारी मनोनयनमै देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले जेठ ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई पर सार्नुका साथै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने दलका पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १८ को उक्त प्रावधानले राजपालाई आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी दिन नै समस्या आउने भएपछि संशोधन गर्न लागिएका हो। संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको राजपाले उक्त हस्ताक्षर विवरण आयोगमा बुझाएको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले चैत मासान्तसम्म दिएको अवधि र पछि  वैशाख १२ र १३ गते थपिएको समयमा पनि केही दलले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आवश्यक विवरण नबुझाएको बताए। कानुनअनुसार उक्त विवरण नबुझाउने दलका उम्मेदवारले दलीय हैसियतमा उम्मेदवारी दिन नपाउने अवस्था रहेपछि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

ऐनको दफा १८ मा रहेको ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा संशोधन गरी ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिअगावै आयोगले तोकेके अवधिभित्र’ भन्ने शब्दावली राख्न खोजिएको छ। ऐनमा हुने उक्त संशोधनसँगै राजपाको अगाडि रहेको म्मेदवारी दर्ताको बाधा हट्नेछ। मधेसी मोर्चासँग आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्र उम्मेदवारलाई टिकट वितरणको अख्तियारी पाएका पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर विवरण आयोगमा बुझाएको थियो। उसले गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसकेको छ।

कान्तिपुर