वैशाख १९ । हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटन अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बालुवाटारमा भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि आफूले भेटेर छलफल गर्न चाहेपनि भेटन अस्वीकार गरेको खुलासा गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भेटने प्रयास गरेपनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भटेन अस्वीकार गरेको पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएको एक नेताले बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भने प्रधानन्यायधीश कार्कीले भेटेकी थिइन् । ‘उहाँसँग पनि राम्रो कुराकानी भएन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा भने । प्रधानन्यायधीश कार्कीले कार्यपालिकाका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र स्थानीय तहको निर्वाचन नै हुन नदिन खोजेका कारण महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । ‘प्रधानन्यायधिश डीआइजी नवराज सिलवालको पक्षमा किन लाग्नुभयो र यो अनुसन्धानको विषय छ ।

कसैको परिवन्दमा पर्नु भयो कि ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा जिज्ञासा राखेका थिए । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ जना सांसदहरुले आइतवार व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानन्यायधिश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सोधपुछका लागि बोलाउँदा सिलवाल नआउनु, सोधपुछका लागि बोलाउँदा पनि गिरफ्तार गरेको भनेर सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएर छोड्न आदेश दिनुले आफूलाई गम्भीर बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । ‘सरकार र चुनाव दुवै संकटमा पर्ने स्थिति आएपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुपरेको हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले भने, माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव गराउन नदिने डिजाइन हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको थियो ।’

महाअभियोग प्रस्ताव शक्ति पृथकीकरण, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको क्षेत्राधिकारको सवाल भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । महाअभियोग अदालतविरुद्ध लक्षित नभएको,प्रधानन्यायधिशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित भएको, न्यायालयलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् ।

बैठकमा मन्त्री भइसकेका माओवादी केन्द्रका सांसद नेताहरुले आफूहरुले थाहै नपाईकन एक्कासी महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महाअभियोग प्रस्ताव र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न वा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउन सुझाव दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिने र मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा तीन सैनिक अधिकृतलाई दण्डसजाय सुनाउने काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलालाई पनि माओवादी केन्द्रले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारलाई न्यायालयले तोडेको रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।

अन्नपूर्ण

सुशीला कार्की