वैशाख–२० । भूमाफीयाहरु सल्बलाएको बेला हो यो । यस्तो सल्बलाहटमा मै हुँ भन्नेहरु पनि पसेका छन्, फसेका छन् । हालै ललितपुरमा एक त्यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी र उद्योगपतिले नै बाटोको जमिन मिचेका छन् ।

ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थित ताछिखेलबाट उमामहेश्वरी हुँदै नक्खीपोट पुग्ने सडकमा खतरनाक बेइमानी गरिएको छ । यस्तो खेलमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी गोविन्दप्रसाद थापा पनि जोडिएका छन् ।

जुन बेला नेपालमा जनयुद्ध नामक एक हिंसात्मक युद्धले नेपाली जनताको रगत पिइरहेको थियो, त्यही बेलाको रापतापमा एआइजी थापाले आफ्नो घरअगाडिको सडक थुनेर गेट बनाएका थिए । सडकनै अवरोध गरेर आफ्ना सु्रक्षाको सेन्ट्रीको लागि घर बनाएका थिए । द्वन्द्वको भयावह कालमा एआइजी थापाले बीच सडकमै गेट लगाउँदा सडक पछाडिका जग्गा धनीहरु थुनिए । निस्कने बाटो समेत भएन । त्यो बेला बोल्न नसकेका जग्गा धनीहरु, छिमेकी र सर्वसाधारणहरु अहिले बोल्न थालेका छन् ।

[caption id="attachment_67789" align="alignnone" width="817"] बायाँमा गोविन्दप्रसाद थापा, दायाँमा कान्छा थापा[/caption]

ललितपुरको ताछिखेलबाट नक्खीपोट जाने धेरैवटा सडकहरु छन् । ती मध्ये दुई सडकको बीचमा यो घटना भएको हो । दुई सडकलाई आपसमा जोड्ने अर्को सडकमा नै पूर्वएआइजी थापाले गेट लगाएका हुन् । उनले यसो गर्दा गेट पछाडिका धेरै कित्ता जमिन थुनिएका छन् । थुनिएको ज मिनको पश्चिममा कित्ता नम्बर २०६, २०७ को जमिन छ । कित्ता नम्बर २०६ र २०७ को बीचबाट सडक अगाडि जानु पर्ने हो । सोे जमिन स्थानीय कान्छा थापाको हो । जुन अहिले पर्खालले मात्र घेरिएको छ । पूर्वतर्फकोे कित्ता नम्बर २१९ पूर्व एआइजी थापाको हो । यहि जमिनमा हुँदै सडक पूर्वतर्फको सडकमा जोडिनु पर्ने थियो ।

तर पावरले नेपालमा के गर्दैन । हुँदाखाँदाको सडक खारेज गरेर यी छ वटा कित्तालाई नाकाबन्दीमा पारिदिएका छन् दुई थापाहरुले । पूर्वका मात्रै होइन, पश्चिमका छिमेकी कान्छा थापा पनि बाटो छेकेरै बसेका छन् । पूर्वका पूर्वएआइजी गोविन्द थापाले त गेट नै लगाइदिए । अब प्रश्न उठछ बाटो नै छेकेर यसरी सडकमा घर बनाउन पाइन्छ ?

जुक्ति लगाउनु पर्छ यो मुलुकमा जे पनि पाइने रहेछ । बीचका यी छ कित्ता जमिनले अर्को बैकल्पिक सडक भेटिसकेकोले सडक रद्द गरिपाउँ भनेर गोविन्दप्रसाद थापाले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा निवेदन दिएका रहेछन २०५९ सालमा ।

उनको निवेदनमा नगर विकासले सुनवाई पनि गरेछ । सडकको कारणले समस्या परेको भन्ने गोविन्दप्रसाद थापाको जिकिर उपर सर्जमिन गर्न नगर विकास समितिले इन्जिनियर पूर्णबहादुर महर्जन र अमिन इन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनीहरुको प्रतिवेदनको आधारमा काठमाडौ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुरको बैठक नम्बर २९५ ले ६७ साल फागुन ३० गते सडक रद्द नगर्ने निर्णय गरिदियो ।

रद्द नगर्नुको कारण यस्तो लेखियो– ‘प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट पेश भएको प्रतिवेदन र अन्य सम्बद्ध कागजातहरुकामे अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा उक्त ललितपुर उपमहानगर पालिका साविक वडा नम्बर ५ थ हाल १४ स्थिति कित्ता नम्बर २९६, ५४८ देखि कित्ता नम्बर २०६ र २०७ सम्मको प्रस्तावित ३ जोड ३ अर्थात ६ मिटर चौडाइको बाटोको केही भागमा बाटो खुलिसकेको देखिएको र बाटो रद्द गर्दा नेटवर्कमा समेत असर पर्ने देखिएकोले सो प्रस्तावित जिएलडी बाटो रद्द नगर्ने ।’

सरकारी निकायले नै सडक रद्द नगर्नु भन्ने निर्णय गरेपछि स्वतः घेरामा परेका जग्गा धनीले न्याय पाइहाले नी भनेर सोचियो भने गलत हुन्छ । यसपछि त झन यस्तो किर्ते काम गरियो कि सेतोलाई कालो र कालोलाई सेता प्रमाणित गर्ने प्रयास भएको छ । एक पटक रद्द नगर्ने निर्णय भएकै थियो । तर रातारात निर्णय उल्ट्याइयो ।

छ मिटर चौडा सडक एकाएक गायब पारिएको यस घटनापछाडि धेरैवटा रहस्यहरु देखा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले २०६७ साल फागुनमा गरेको निर्णय २०६८ साल साउन ८ मा उल्ट्यायो ।

उल्ट्याउने अध्यक्ष तिनै गिरिजाप्रसाद गोरखाली थिए । उहि समिति, उहि प्रतिवेदन तर चार महिनाको फरकमा दुई निर्णय भए । पहिले रद्द नगर्ने निर्णय हुनु र पछि रद्द गर्ने निर्णय हुनु पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण देखिन्न । सडकमा घर बनाएका पूर्वएआइजी गोविन्दप्रसाद थापालाई सडकमा घर बनाएको भनेर २५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय यो समितिले गरिदियो । २५ हजार जरिवाना तिरेर बीच सडकमा बनाइएको गेट र घरलाई बैधानिकता दिइयो । छ कित्ता जमिनलाई चारैतिरबाट सडक बिनाको जमिनहरुबाट घेर्ने, निसासिएका जग्गाधनीलाई विवस पारेर ती जग्गाहरु सस्तोमा हडप्ने प्रयास त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।

नगर विकासले एक पटक सडक रद्द नगर्ने निर्णय गरिसकेपछि पूर्वएआइजी गोविन्दप्रसाद थापा पुन निवदेन लिएर त्यही समितिमा गए । दोस्रो पटक जाँदा समितिले सडक रद्द गर्ने यस्ता हास्यास्पद कारणहरु देखायो र रद्द गरिदियोः

‘कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट प्राप्त प्राविधिक प्रतिवेदन र अन्य सम्बद्ध कागजातहरु अध्ययन गर्दा ललितपुर उपमहानगरपालिका साविक वडा नम्बर ५ थ हाल १४ स्थित कित्ता नम्बर २२६, ५४८ देखि कित्ता नम्बर २०६ र २०७ सम्मको प्रस्तावित छ मिटर चौडाइको बाटो आवश्यक नभएको भनि सम्बन्धित जग्गाधनीहरुबाट माग भएको र सो क्षेत्रमा अन्य वैकल्पिक बाटोहरु समेत खोलिसकेको संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा उक्ता प्रस्तावित बाटोमा पर्ने गरी कित्ता नम्बर २१९ को जग्गा धनी गोविन्दप्रसाद थापाले नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेकोमा निजलाई नगर विकास ऐन २०४५ बमोजिम रु २५ हजार जरीवाना गरी बाटो रद्द गर्ने निर्णय गरियो । साथै उल्लेखित जरीवाना वापतको रकम असूल उपर भएपछि मात्रै बाटो रद्द सम्बन्धी निर्णय कार्यान्व्यन गर्ने निर्णय गरियो ।’

देखाइएका कारणहरुमध्ये छ कित्ता जमिनका लागि वैकल्पिक मार्गहरु खुलिसकेको भन्ने नै गलत भएको यो विषयलाई बुझेकाहरुको दाबी छ । यो बाटो खासमा छ वटा कित्ताको लागि मात्रै नभएर ताल्छिखेल, सातदोबाटो, महालक्ष्मीस्थान, तिखदेवल, नखिपोट, कुुुसुन्तीलगायत

स्थानका मानिसहरुले समेत प्रयोग गर्ने बाटो हो । यो बाटो बन्द गरिएपछि आवातजावत प्रभावित भएको छ ।

पूर्वतर्फको सडक मिच्ने गोविन्द र पश्चिमतर्फको सडकमा पर्खाल लगाउने उद्योगपति कान्छा थापासँग सम्पर्क हुन सकेन । सडकमै गेट बनाउने पूर्र्वएआइजी गोविन्दप्रसाद थापा हाल मुलुक बाहिर छन् । यो सामग्री तयार पार्दासम्म उनी नेपालमा छैनन् । कान्छा थापा भने यतै छन् । कान्छा थापा हामीसँग सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । तर गोविन्दप्रसाद थापाले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा थापाका तर्क यस्ता छन्ः – मेरो घर भएदेखि दक्षिणतर्फमात्रै वास्तविक बाटो हो । बाँकीको मालपोत कार्यालयमा बाटो भनेर कित्ता काट भएको छैन ।

–२०४५ सालमा नगर विकास समितिले जिएलडी बाटो प्रस्ताव गरेको कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा भएन । जिएलडीको प्रस्तावित बाटो रद्द गर्न ७५ प्रतिशत सरोकारवालाले निवेदन दिदा हुन्थ्यो । हामी ८५ प्रतिशतले निवेदन दिएर बाटो रद्द गरायौं ।

–घेरामा परेका कित्ताहरुले पश्चिमतर्फका कान्छा थापासँग बाटो माग्नु पर्छ ।

– ६ कित्ताका मालिकसँग हङकङको डलर छ । उहाँले सस्तोमा लिनु भएको जमिन महंगोमा बेच्ने योजनाअनुरुप बाटो खोज्नु भएको हो ।

पूर्व एआइजी थापाबाट व्यक्त प्रष्टिकरणको सारंश बुँदाहरु हुन् यी । थापाले ८५ प्रतिशत पुर्याएर बाटो रद्द गरेको दाबी गरे पनि प्रचललित कानुनले भने ७५ प्रतिशत उपभोक्ताले बाटो, ढल, बिजुली, पानी जस्ता विकासका आयोजना ल्याउन दिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ । तर भएको सडक रद्द गर्ने कुनै कानुन नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नगर विकासको बैठकले चार महिनाको अन्तरमा एक पटक बाटो रद्द नगर्ने र अर्को पटक रद्द गर्ने निणर्य किन गरेको हो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न नसकेको रहस्य बनेको छ । किनभने दुवै पटकको निर्णय एउटै सर्जिमिन प्रतिवेदन, एउटै समितिका लगभग उनै पदाधिकारीबाट भएको देखिन्छ ।

बाटो रद्द गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालनीन नगर नियोजक वशन्तकुमार राई अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख छन् ।

२०४५ सालमा निर्देशित जग्गा विकास (जिएलडी)मा यो बाटो परेको थियो । जिएलडीको एकमात्रै उद्देश्य के थियो भने हरेक नागरिकको बाटोमा पहुँच हुनु पर्छ । कुनै नागरिक पनि बाटोबाट बञ्चित नहोस । सोही प्रयोजन, सोही कार्यक्रममा परिसकेको बाटो एकाएक छेकियो । यसरी बाटो छेक्दा समस्यामा पर्ने छिमेकी, सरोकारवालाहरुको सहमति पनि लिइएन ।