वैशाख २१ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा गरिन लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रियासँगै जनतामा देखिएको उत्साह र चहलपहलले नेपाली जनता निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न कति व्यग्रताका साथ प्रतीक्षारत छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । मुलुकका ३४ जिल्लाका दुईसय ८३ स्थानीय तहका लागि जनताले बाजागाजाका साथ झाँकी र जुलुस लिएर नाचगान गर्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयनस्थलसम्म लगेको दृश्यले निर्वाचनको माहोललाई एकाएक उत्कर्षमा पु¥याएको छ । देशमा भएका आमूल राजनीतिक परिवर्तन पछि दुई दशकको अन्तरालमा हुन लागेको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गतको यस निर्वाचनले महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी र राज्यबाट उत्पीडित समुदायलाईसमेत राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश र प्रतिनिधित्व गराउने सुनिश्चित गरेको छ । पहिलोपटक सबभन्दा बढी ४० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन ऐनमै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । एक दशकभन्दा लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिएको मुलुकलाई संविधानको कार्यान्वयनसँगै सही राजनीतिक मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस निर्वाचनको सफलता कोसेढुंगा साबित हुने छ । निर्वाचनको चर्चा परिचर्चासँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता हुनु, गृहमन्त्रीको अप्रत्यासित राजीनामा आउनु र सरकारको एक घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा सरकारबाट अलग हुने निर्णयपछिको राजनीतिक घटनाले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल र संशय जनमानसमा व्याप्त रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन गराइ छोडने प्रतिबद्धता, प्रमुख तीन दलको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान र निर्वाचन आयोगको अग्रसरताले निर्वाचन अवरोधको कालो बादल हटेर गएको छ । देश निर्वाचनमय हुन पुगेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वैधानिक आधारस्तम्भ तथा जनताले तीव्र चाहना राखेको यस निर्वाचनलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । नेपालमा सात दशकको निरन्तर संर्घषबाट प्राप्त संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानपछिको पहिलो यस निर्वाचनलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायबाटसमेत ठूलो सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएको छ । तर निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु आवश्यक छ । निर्वाचनबाट जनमतको वास्तविक परिणाम आउँछ र राजनीतिक दलको लोकप्रियताको परीक्षण हुन्छ । कुन दलले जनताका मन जित्न सफल भए भनी नाप्ने कसी नै निर्वाचन हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता अक्षरशः पालना गराउन पछि हट्नु हँुदैन । मतदातालाई निर्वाचन शिक्षा गाउँगाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ । भड्किलो प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरी आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण सदुपयोग गराउनुपर्छ । दोस्रो संविधानसभा बहिस्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने शर्त राखेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलेसमेत यस निर्वाचनमा भाग लिएकाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा अझ रौनकता थपिएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक महोत्सव सुरु भएको राजनीतिकवृतमा चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसैगरी देशका चारवटा महानगरपालिकामा पनि एकैपटक हुन् लागेको यस निर्वाचनप्रति बुद्धिजीवीले ठूलो चासो देखाएका छन् । पन्ध्र वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रबाट चलेको स्थानीय निकायमा जनताले पर्याप्त सेवा र सुविधा पाउन नसकेका र खेप्नुपरेका दुःखका दिन अब नआउने विश्वासले पनि जनता निर्वाचनप्रति बढी जागरुक भएका हुन् । परम्परागत निर्वाचनभन्दा अलग प्रकृतिको सिंहदरबारका अधिकारलाई सोझै जनताका घरदैलोमा पु¥याउने भएकाले आफूले चाहेको सेवा प्राप्त गर्नबाट अब कोही पनि वञ्चित हुने छैनन् । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरुप राज्यको स्रोत र साधनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष पहुँच हुने र जनताले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहबाटै पूरा गर्नसक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो चरणमा गरिने तीनवटा प्रदेशको निर्वाचनपछि बाँकी चारवटा प्रदेशको निर्वाचन पनि तोकिएकै समय जेठ ३१ गते हुनैपर्छ । ती चार प्रदेशका जनता पनि धैर्यताका साथ निर्वाचनको प्रतीक्षामा बडो चनाखो भई बसेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई समेत आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झेर जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्ना पार्टीगत स्वार्थसमेत त्याग्नुपर्छ । संविधान संशोधन, सरकार परिवर्तन र बजेट सार्वजनिक गर्ने बहानामा निर्वाचनलाई पर सार्ने प्रयास भए त्यो कदापि क्षमायोग्य हुनेछैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएका दलका र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि महिला सशक्तीकरण, युवालाई रोजगार, विकास निर्माण, वृद्धवृद्धाको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सुधारलगायतका एजेन्डा र आआफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पाँच वर्षका लागि जनताको घरदैलोमा स्थायी सरकार निर्माण गर्ने यस निर्वाचनबाट आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै युवालाई रोजगारको अवसर प्रदान गरी देशलाई आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।