वैशाख–२४ । महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि राज्यका प्रमुख तीन अंगबीचको टकराव बढ्ने टिप्पणी एकाथरीले गरिरहेका छन् । यो स्थितिको निम्ति के कस्ता गलत घटनाक्रम जिम्मेवार छन् भन्ने बारे चर्चा भएको छैन । पहिलो त यो सरकारले न्यायलयलाई प्रभावमा पार्न खोज्दा शुरु भएको श्रृंखला थियो । अर्को कारण थियो– व्यवस्थापिका–संसद नेतृत्वको खेलाँची ।

महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका सांसदहरुले अर्को प्रयोगनका लागि लिइएको आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको बताइसकेका छन् । तर, सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग प्रस्तावमा भएका हस्ताक्षर वास्तविक हुन् होइनन भनेर जाँचिनन् । कुनै सांसदले राजीनामा दिएमा सभामुखले त्यो राजीनामा पत्र वास्तविक हो होइन भन्ने बुझ्न सम्बन्धित सांसदलाई बोलाएर सोधेर मात्रै सदर गर्ने संसदीय अभ्यास हुन्छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता हुने अविश्वसाको प्रस्तावमा पनि एक–एकको हस्ताक्षर सनाखत गरिन्छ ।

तर, यो महाभियोग प्रकरणमा सभामुख घर्तीले निवदेन दर्ता हुनासाथ मुलुकको न्यायपालिका प्रमुख निलम्वनमा पर्ने जान्दा जान्दै किन त्यस्तो गरिन् ? ‘एक चौथाइ सदस्यले निवेदन दिनासाथ त्यसको वास्तविकता, हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको सहमति बुझ्दै नबुझी दर्ता गर्ने काम भयो ।’  विश्लेषक  निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘मिलाउने प्रयास त कुरै छाडौं, दर्ता प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखियो ।’ –हिमाल साप्ताहिकबाट