वैशाख २४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध २ कात्तिक २०७३ मा व्यवस्थापपिका संसद्मा महाभियोग दर्ता हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर थिएन ।

त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सहि गरेका थिएनन् । लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने देउवा–दाहालकै कारण महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढेन, त्यतिकै तुहियो । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको खुलेआम धज्जी उडाएका लोकमानविरुद्ध सारा देश र समाज एकढिक्का हुँदा पनि संसदमा दर्ता भएको महाभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका मुखिया देउवा–दाहाल तयार भएनन्, नत प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले नै तयार थियो । बरु प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीले सत्ताधारी र प्रतिपक्षसमेतको नाक जोगाइन, लोकमानलाई पदमुक्त गरिदिएर । तर दुर्भाग्य !

अख्तियार प्रमुख लोकमानलाई न्यायिक निर्णयले रछ्यानमा पुर्याएकी, भ्रष्टाचारमुद्धामा किनारा लाउन विशेष सक्रियता देखाएकी र स्वच्छ छविकी, हक्की प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै महाभियोग लगाउनाचाहिँ कांगे्रस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालनै विशेष रुपमा सक्रिय भए । त्यसैको परिणाम हो १७ वैशाखमा संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव । जसमा कांग्रेस सभापति देउवासहित कांग्रेस–माओवादीका १ सय ४९ संसदको हस्ताक्षर ।

भलै २२ वैशाखमा न्याायधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलाससले महाभियोगलाई पहिलो दृष्टिमै गलत भन्दै उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसला पछि कार्कीले त्यसै साँझदेखि काममा फर्केकी छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका खलपात्र लोकमानसिंह काकी र प्रधानन्याधीश शुशीला कार्कीलाई एउटै श्रेणीमा राखेर जसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो त्यसले दाहाल देउवाको साझेदारी जानेर–नजानेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धती विरुद्ध ठाडो प्रहार गरेको छ । राजनीतिक मामिलामा रुची राख्ने पूवार्धार  विज्ञ सुर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘लोकमानलाई छुन नसक्नेले सुशीललाई महाभियोग लगाउनुजत्तिको ठूलो लज्जा के होला र !’

यी हुन देउवाका १२ कदम जसले उनलाई कलंकतिर धकेल्यो

२०४८ मा गृहमन्त्री हुँदा मोतीलाल बोहरालाई आइजीपी बनाउन प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्ष बनाउनु । बोहरा आइजीपी भएपछि फेरि बढाएर ३२ वर्ष पुर्याउनु । २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले पेश गरेका ४० सुत्रिय मागको वेवास्ता गर्नु । २०५२ सालमा आफ्नो सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउनु । सांसदहरुलाई प्राडो पजेरो खरिद गर्न भन्सार छुट दिनु, जसले संसदिय व्यवस्थालाई बदनाम गर्यो । २०५९ सालमा राजासँग मिलेर निर्वाचित संसद विघटन गर्नु र नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्नु । २०६१ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गोर्खाली राजाले न्याय गरे भन्दै मनोनित प्रधानमन्त्री हुनु । २०७३ मा नेपाल प्रहरीमा तेस्रो वरीयतामा रहेका जयवहादुर चन्दलाई जवरजस्ती आइजीपी वनाउनु । २०७३ सालमा विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाउने निर्णय गर्नु । २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न सक्रियता नदेखाउनु । २०७३ मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वोच्च अदालतविरुद्ध प्रस्ताव पारित गराउनु । २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु ।

यी हुन् प्रचण्डका कदम जसले उनलाई बदनाम गर्यो

२०४८ मा २०४७ को संविधान र संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्नु । २०५२ मा लोकतान्त्रिक शासनविरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह र व्यक्तिहत्याको शृंखला सुरु गर्नु । १० वर्ष सम्म शासन व्यवस्था, मुलुक र समाजलाई त्रस्त र भयभीत पार्नु २०६४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानसेनापति रुक्मागग्त कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नु । २०६४ मा पशुपतिका भूलभट्ट हटाउने विवादास्पद निर्णय गर्नु । २०५९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकामार्फत संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन गर्नु । २०७० मा संविधानसभामा माओवादीले अपेक्षित सिट प्राप्त नगरेपछि धाँधली भएको आरोप लगाउनु । २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोकका प्रमुख लोकमासिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न सक्रियता नदेखाउनु । २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता गर्न ।

नेपाल साप्ताहिक

Deuba Prachanda