महाभियोग प्रकरणबारे आ–आफ्नो रणनीति गोप्य
वैशाख २५ । प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगलाई लिएर संसद् र न्यायपालिकाबीचको उग्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीनिवास र शीतलनिवास लागिपरे पनि ध्रुवीकृत राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो रणनीति भने गोप्य नै राखेका छन् ।
महाभियोग संसद्को प्रक्रियामा गइसकेको घोषणा आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गरिन् भने सर्वोच्चको एकल इजलासद्वारा गरिएको अदालतमा उपस्थित हुने आदेश पालना गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अदालतमा हाजिर भए पनि पहिलेभन्दा नरम र फरक रूपमा प्रस्तुत भएकी छन् । उनले विभिन्न मुद्दामा इजलास तोकिन् तर, आफैंले कुनै पनि मुद्दा हेरिनन् ।
उता कार्कीको निलम्बनपछि कार्यवाहकको भूमिका सम्हालेका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने घरमा पूजा रहेकाले अदालतमा उपस्थित भएनन् । परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन प्रधानन्यायाधीश लामो बिदामा जाने वा राजीनामा नै दिने भन्ने अड्कलबाजीकै बीच सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यालय समयपछि उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास गइन् । तर एक घन्टा लामो वार्तापछि कानुन दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गर्न गएको आधिकारिक सूचनाबाहेक अरू विवरण गोप्य राखिएका छन् ।
ध्रुवीकृत राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा देखिएका छन् भने महाभियोगका पक्षधर र सत्ता गठबन्धन अर्को पक्ष बनेका छन् । महाभियोग प्रस्तावसँगै कार्कीको निलम्बनको भोलिपल्ट शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मुखमा भएको यस्तो कार्यले द्वन्द्व चर्काउने र निर्वाचन वातावरण बिगार्ने आफ्नो आशंकासहित कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको कदमप्रति असहमति जनाएकी थिइन् ।
निर्वाचनसँगै सहमतिको वातावरण बनाउन र राज्यका सबै अंगले आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख घर्तीमगरले जेठ ४ गतेसम्म संसद् स्थगन गरेको पाँच घन्टापछि र प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिसँगै गोप्य छलफलमा व्यस्त हुँदा बालुवाटारमा सम्पन्न तीन दलको बैठकमा पनि त्यही चिन्ता देखापरेको थियो । यद्यपि पार्टीहरूको पूर्ववर्ती अडान यथावत् नै रहेको संकेत प्राप्त भएको छ ।
बालुवाटार बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र बजेटअघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
