वैशाख २५ । दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्म पनि तयार पार्न सकिँदैन ।  तर, महानगर प्रमुखका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा मोनो रेल कुदाउने घोषणा गरेका छन् ।

हचुवाकै भरमा रेल कुदाउने सपना बाँडेपछि नागरिक र विज्ञले व्यंग्य गरिरहेका छन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ट्विटरमा तीन वर्षभित्र विस्तृत योजना पनि तयार नहुने बताउँदै वाहियात सपना नबाँड्न सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख उम्मेदवार राजुराज जोशीले पनि पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरिसकेका छन् । पाँच वर्ष आफ्नो कार्यकालमा राजधानीवासीले रेल चढिसकेको हुने उनको दाबी छ। उनले पनि अध्ययन गरेर योजना अगाडि सारेका होइनन् । त्यसैले पत्याउने आधार देखिँदैन । विकसित मुलुकमा पनि यति छोटो अवधिमा रेल कुदाउन सम्भव नभएको विज्ञ बताउँछन् ।

नेपालमा डीपीआर तयार पार्न नै दुईतीन वर्ष लाग्छ। जोशी र शाक्यजस्तै स्थानीय तहका उम्मेदवार यतिबेला जनतामाझ लोकप्रिय सपना बाँड्न व्यस्त छन् । आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालमा पूरा गर्न असम्भव भएका लोकप्रिय कार्यक्रम उम्मेदवारका एजेन्डा बनेका छन् । जनतालाई सपना देखाउनेमा माउपार्टी नै अग्रपंक्तिमा छन् । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम समेटिनुपर्थ्यो, तर घोषणापत्रमा केन्द्रीय स्तरका १० बर्से, २५ बर्से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । दलहरूले घोषणापत्र तयार पार्दा स्थानीय चुनाव नै बिर्सिएको देखिन्छ। घोषणापत्रका कार्यक्रम केन्द्र सरकारले पनि बर्सौं लगाएर सम्पन्न गर्न सक्छ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्दा दलहरू संघीय संरचनामा मानसिक रूपमा प्रतिबद्ध र तयार नभएको देखिन्छु, अर्थविद् रामेश्वर खनालले भने, स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय स्तरमै बन्नुपर्थ्यो । घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम समावेश हुनुपर्थ्यो । दलहरूले त स्थानीय चुनावी एजेन्डामा केन्द्रीय स्तरका दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गरेका छन् ।

दलहरूले स्थानीय कार्यक्रम केन्द्रबाट लाद्न खोजेपछि संघीय संरचना भाषणमा सीमित भएको अर्थविद् खनालको बुझाइ छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ। यसका लागि २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकारसमेत तोकिएको छ तर दलहरूको घोषणापत्र बनाउँदा यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट