जेठ २९ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा समर्थन जनाएलगतै निरन्तरता पाएको सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा० को घनीभूत छलफल असफलतामा टुंगिएको छ।

सत्ता गठबन्धन र राजपा शीर्ष नेताबीच आइतबार भएको दुई घन्टा लामो छलफलपछि राजपाले ऊ निर्वाचनमा सहभागी नहुने मात्र होइन, निर्वाचन नै बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन अनिश्चित र सम्भावित द्वन्द्वको सिकार हुने देखिएको छ। राजपाले सोमबारदेखि असार १४ सम्मको १७ दिन लामो बन्द आमहडताल, लाठी जुलुस, निर्वाचन र निर्वाचन सम्बद्ध कार्यालय घेराउलगायत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन आफूले प्रयास गरेको जनाए। बैठकमा गृह, कानुन र निर्वाचन आयोगका सहसचिव समेतलाई ल्याएको छ  उहाँहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुनेछु प्रधानमन्त्री देउवाले भने। दलसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे प्रशासकहरूबाट जानकारी पाएपछि राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीजी जनताबीच हामीलाई मूर्ख बनाउने कार्य छाड्नुहोस् भन्दै कड्किएका थिए।

ठाकुरले बैठकमा भने, राजपाको माग दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी चुनावमा जानेभन्दा पनि संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, मधेस आन्दोलनका क्रममा ८७ जना मधेसीमाथि लागेको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको फिर्ता एवं चुनावमा सहभागिताका लागि जनताबीच जान आवश्यक समय दिनुपर्‍यो भन्ने हो।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट स्थगन भएकाले सबै विषय सरकारलाई मात्र दोषारोपण गरेर नहुने तर्क गरेका थिए। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि कुनै हालतमा संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिँदै भने, स्थानीय तह वृद्धि गर्न म तत्कालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसँग परामर्श गर्नेछु।

राजपाका नेता अनिलकुमार झाले देउवाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भने, संसद्का प्रमुख तीन दलका नेताको समस्यामा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न बाध्य गराउने, मधेसीको एजेन्डामा किन नहुने बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले तपाईंहरूलाई असार १४ को चुनाव सार्नै पर्ने भए कति समय चाहिने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

शर्माको जिज्ञासालगत्तै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तपार्इंले यस्तो कुरा किन राख्नुभयो  भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ठाकुरले माओवादी नेता श्रेष्ठलाई चुनावमा उम्मेदवार चयनका लागि त समय चाहिएला नि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। भन्नुहोस् न त कति सयम चाहिएको हो, गृहमन्त्रीले ठाकुरलाई पुनः प्रश्न गर्दा उनले असार १४ गते हुन नसक्ने मात्र भने।

चुनाव रोक्नुहोस् हामी भन्दैनौं, कम्तिमा पनि प्रदेश नं। २ र ५ लाई समय बढाउनै पर्ने हाम्रो माग हो, ठाकुरले भने, अन्यथा तपाईंहरू जे जसो गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् । हामी पनि जेजे सक्छौ गर्नेछौं। हिजोसम्म मधेसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली मात्र हुनुहुन्थ्यो। आजबाट देउवा र दाहाल पनि थपिनुभयो।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपा नेपाललाई प्राविधिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने सहज वातावरण बनाउन केही कानुन संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए। तर, उनीहरूले आफ्ना पूर्ववर्ती माग नछाडेको जानकारी दिए।

अन्नपूर्ण