असार ९ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि नै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई सारिसकेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का तीन जिल्ला नवलपरासी, कपिलबस्तु र रुपन्देहीमा निर्वाचन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको लगायतका कारण देखाउँदै आसन्न निर्वाचन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनाशिव नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रारम्भीक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको, उम्मेदवारको मनोनयन, निर्वाचन चिन्ह वितरण लगायतका कार्य भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले निवेदकको माग अस्वीकार गरेको छ ।