नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली चोटिला लाग्छन् । उनी राजनीतिका प्रसंगलाई अनेक उपमा दिएर बोल्छन् र, धेरैले चाखपूर्वख सुन्छन् । त्यसैगरी बोलेका थिए आलीले यसपाली । उनले भनेका थिएः प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबारे एमालेलाई थाहा छैन, सभामुखले टाँसेको के हो हामीलाई जानकारी छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम दर्ता हुने बेलासम्म एमाले अनेक बहाना गर्दै संसद अबरुद्ध गर्न तम्सिएको थियो । एक थान प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि लोकतन्त्रको चीरहरण भएको सन्दर्भमा सम्झौता हुन सक्दैन भनिएको थियो । कुरा थियो: भरतपुरमा भएको भनिएको सत्तापक्षको अचाक्ली ।

जब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिने समय सकियो । एमाले नेताहरुको बोली फेरियो । मुहार एकाएक चम्किला देखिन थाले । सत्तापक्षसँग वार्ताको अध्याय प्रारम्भ भयो । अन्ततः सभामुखले टाँसेको के हो भन्ने थाहा नपाएको एमाले त्यही टाँसोमा टासिन पुग्यो । अर्थात सभामुखले यसअघि तयार पारेको तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा एमालेपनि सहभागी हुने भयो ।

एमालेको संसद अबरोध शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नु थिएन । नत भरतपुरको रिस संसदमा पोख्दैमा केही हुनेवाला थियो । एमालेका नेताहरुलाई पार्टीभित्रको किचलो सहज अवतरण गर्नु थियो । सारमा भन्दा बामदेब गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनबाट रोक्नु थियो । खेल यस्तो थियो ।

नवौं महाधिवेशनमा बामदेब गौतम किङ मेकर बने । उनले जसलाई साथ दियो उही पार्टी कमाण्डमा पुग्ने निश्चित थियो । ओलीले गौतमसँग प्रस्ताव गरे–पार्टी अध्यक्ष भएलगत्तै संसदीय दलको नेता गौतमलाई बनाउने, आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कार्यबहाक अध्यक्षपनि गौतमलाई सुम्पने । त्यसपछि पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आएमा प्रधानमन्त्रीपनि गौतम नै बन्ने । यसैपनि माधब नेपालसँग रुष्ट गौतम ओलीतर्फै लाग्नेवाला थिए, त्यसमाथि बम्पर प्रस्ताव आएपछि गौतम जोडतोडले कस्सिए । महाधिवेशनका बेला माधब नेपालका बिरुद्धमा सबैभन्दा जोडले गर्जने गौतम भए ।

ओली अध्यक्ष भए, गौतमले संसदीय दलको नेता पाएनन् । ओली प्रधानमन्त्रीपनि भए, गौतमले कार्यबहाक पाएनन् । हुँदा हुँदा अन्तरपार्टीका महत्वपूर्ण बैठकमा गौतम गुमनाम पारिए । गौतमको आफ्नै रणनीति थियो । ओलीपछि एमालेकै समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । त्यसपछि प्रचण्डको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने । प्रचण्डले धैर्य गर्न नसकेको र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो मासिएको गौतमको बुझाइ छ । अघिपछि प्रचण्डको प्रशंसा गरेर नअघाउने गौतम पछिल्लो समय प्रचण्डका विरुद्ध प्रचण्ड बनेर निस्किएको त्यसै होइन ।

यो सबै पृष्ठभूमीमा गौतमका लागि सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्ने आधार निर्माण बन्नेवाला थियो यसपालीको निर्वाचन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित रहेको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले हार्नकै लागि उम्मेदवारी दिने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टीको कमाण्ड सम्हालिसकेका माधब नेपाल र झलनाथ खनालपनि हार्नकै लागि उम्मेदवार बन्नेवाला थिएनन् । पार्टीले उम्मेदवार तोक्दा विगतको सहमति र बरियताअनुरुप गौतमलाई नै अघि सार्नुपर्ने बाध्यता एमालेलाई थियो । एकपटक अघि बढेपछि बढेको बढ्यै गर्ने स्वभावका गौतमलाई अर्को पटक उम्मेदवार हुनबाट रोक्न मुस्किल पर्ने निश्चित थियो ।

एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने भएमा गौतमको दाबी स्वभाविक हुन्थ्यो । त्यसैले गौतमलाई रोक्नकै लागि एमालेका एकथरी नेताले संसद अबरुद्धको चर्को आवाज उठाए ।

बाहिर शेरबहादुरलाई दबाब दिएजस्तो गर्ने र भित्र बामदेबलाई बार लगाउने रणनीति एमालेले लिएको थियो । जब उम्मेदवारीको समय सकियो, एमालेको रिसपनि मत्थर भयो । भलै, भन्नलाई अनेक कुरा एमालेसँग मौज्जाद हुन् ।

गौतमलाई रोक्न विशेषगरी उपनेता सुभाष नेम्वाङलगायतकाले मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ । भावि नेतृत्वको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका नेम्वाङका लागि तत्कालको अवरोधक भनेको गौतम नै हुन् । जानिफकारहरुका अनुसार बामदेबलाई चिप्लो शैलीमा पटक पटक चिप्लाउने मुख्य पात्र नेम्वाङ हुन् ।

२०५६ सालमा काँग्रेस र मालेको सत्ता गठबन्धन थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदै थियो । माले र काँग्रेसका बीचमा चुनावमा पनि तालमेल गर्ने छलफल चलिरहेको थियो । केशव स्थापितलगायतका नेताहरु काँग्रेससँग छलफलमा व्यस्त थिए । काँग्रेसले ६०/४० सम्म तालमेल गर्ने संकेत देखाइसकेको थियो । पार्टी विभाजन तथा सरकारबाट बाहिर रहेको चोट एमालेलाई थियो, त्यसमाथि मालेले काँग्रेससँग गठबन्धन गर्दा हुने क्षति सामुन्नेमा देखिन्थ्यो ।

एमालेले काँग्रेस माले गठबन्धन तोड्ने योजना बनायो । योजना मुताबिक सक्रिय रहेः नेम्वाङ ।

नेम्वाङले गौतमसँग प्रस्ताव गरेः पार्टी विभाजित भएपनि मत विभाजित हुन नदिने, समान हैसियतमा तालमेल गर्ने र काँग्रेसलाई पत्तासाफ बनाउने । सरकारविरोधी मनोविज्ञान पैदा गर्ने र चुनावमा एक पक्षीय प्रभाव पार्ने । गौतम हौसिए । टुकुचाको किनारमा केही दर्जन मान्छे उपस्थित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले काँग्रेसको हैसियत देखाइदिने घोषणा गरे । सरकारबाट बाहिरिएको पनि जनाए ।

गिरिजाप्रसादले गौतमबाट अप्रत्याशित धोका पाए । धोका पाएका गिरिजाप्रसादका सामू एमालेका नेताहरु तोफासहित पुगे । नेम्वाङसमेत सहभागी टोलीले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग प्रस्ताव ग¥यो: मिलेर सरकार बनाउने, निर्वाचनमा भद्र तालमेल गर्ने र गौतमलाई सक्ने ।

एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि मात्र गौतमले नेम्वाङको मिठो बोलीभित्रको रहस्य बुझे । बुझुन्जेल धेरै ढिला भइसकेको थियो । निर्वाचन भयो । जनलहर व्यापक देखिएपनि माले सुन्यमा सीमित भयो, गौतम स्वंय पराजित भए । आत्मसमर्पणको शैलीमा गौतम एमालेमा फर्किए ।

गौतमको राजनीतिक रफ्तार देखेर एमाले नेताहरु ०५१ सालमै हायलकायल भइसकेका थिए । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र महासचिव माधबकुमार नेपाल उपप्रधान थिए । ओली, खनाललगायतका बरिष्ठ सबै मन्त्री भए । पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउन भन्दै गौतम उपमहासचिव तोकिए । गौतम यति सक्रिय भइदिएकी बाँकी नेता तर्सन थाले । केही समयपछि उनको उपमहासचिव पद खोसियो । ०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा गौतम उपप्रधान र गृहमन्त्री भए । गृहमन्त्रालयको शक्ति व्यापकरुपमा पार्टीका लागि प्रयोग गर्न गौतम सफल भए । यतिन्जेल गौतम पार्टी संगठनमा फैलिइसकेका थिए । उनले ०५४ सालमा भएको महाधिवेशनमा पार्टी महासचिव ताके । तर, पार्टीबाटै निकालिए ।

गौतम अर्को महाधिवेशनसम्म ७० पुग्दै छन् । एमालेले ७० बर्षपछि नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बिदा लिने विधि निर्माण गरेको छ । राजनीतिकरुपमा निर्णायक गोल हान्न गौतम सामू एकाध बर्ष बाँकी छन् । उनलाई रोक्न एकथरी पूरै कम्मर कसेर लागेका छन् । पार्टी फूटाउनेलाई प्रधानमन्त्री भन्दै उनीहरुले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउने गरेका छन् । त्यसैको निरन्तरताको रुपमा अहिलेको संसद अवरोध र त्यसपछि बिनाअर्थको समझदारी आएको देखिन्छ । शेरबहादुर देउवा बिना प्रतिश्पर्धा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एमालेका केही नेतामा त्यसै चमक आएको होइन । पार्टी हारेर के भो, पार्टीभित्र आफू हाबी हुने बाटो जो तय भएको छ ।

(यो टिप्पणी एमालेका नेता र एमालेलाई नजिकबाट बुझ्नेहरुसँग कुराकानी गरी तयार पारिएको हो ।)