असार - १६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ‘अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ ले हालसम्म तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

समितिका पदाधिकारीले आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै राजनीतिक सहमतिका साथ केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्या शीघ्र टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेको छ । 

समितिले सङ्घीय संरचनाका लागि आवश्यक कानुन, कर्मचारी सङ्गठनको भूमिका र कर्मचारीको बन्दोबस्तीका सम्बन्धमा तत्काल राजनीतिक सहमतिमा आधारमा टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएको प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति, कार्यान्वयन उपसमितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए। 

व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा सरकारले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सो निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली काँग्रेसका डा आरजु देउवा, नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भुवन पाठक सदस्य छन्। 

समितिले सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन कुन कुन सिद्धान्त र नीतिअनुरुप बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव तयार गरिसकेको छ । 

समितिले सङ्क्रमणकालीन कार्ययोजना तयार गरी आगामी विसं २०७५ असारसम्म गर्नुपर्ने कामको सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालेसुझाव कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।