असार २६ । सरकारले व्यवस्थापिका-संसदमा एकदुई सिट भएका साना दललाई सरकारमा सहभागी गराएर गराएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन अन्तिम कसरत थालेको छ।

हाल सत्तासीन दलबाट मात्र संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि सरकारमा सहभागी मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको विपक्षमा रहेका तर एकदुई सांसद भएका साना दललाई सरकारमा सहभागी गराएर संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउने अन्तिम कसरत थालेको हो। सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले गत शुक्रबार सरकार पक्ष तथा आन्दोलनरत राजपाका शीर्ष नेताहरूको बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने समझदारी जुटेपछि साना दललाई सरकारमा ल्याएर दुई तिहाइ पुर्‍याउने अभ्यास तीव्र बनेको हो।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवाले शनिबारबाटै साना दलसँगको छलफल तीव्र बनाएका छन्। केही दलले सरकारमा सहभागी भएर संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने संकेत समेत गरेपछि सरकार हौसिएको छ। छलफलमा राजपा र राप्रपाका नेताले संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने बताएपछि सरकार साना दलप्रति आशावादी बनेको हो। ‘मिति त तय भएको छैन तर विपक्षमा रहेका एकदुई सिटे दलका नेताहरूलाई पनि आकर्षक मन्त्रालयसहित सरकारमा ल्याउने तयारी भएको छ। उहाँहरू सरकारमा आउन र संशोधनमा सघाउन तयार हुनुहुन्छ, एक साताभित्रै संशोधन हुने गरी सरकार विस्तार हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई संशोधनका पक्षमा सरकार दृढ भएर लागेको र जसरी पनि संशोधन गराएरै छाड्ने भन्दै गत शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा आश्वस्त पारेका थिए।

सो बैठकमा आन्दोलनरत पक्षीय नेताहरूले समेत अघिल्ला चरणका वार्तामा भन्दा सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको भन्दै सत्तारूढ तथा राजपाले संशोधनलाई संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्न सहमतिसमेत जनाएका थिए। व्यवस्थापिका–संसदमा गत २३ जेठमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सरकारलाई समर्थन गरेर पक्षमा मतदान गरेका संसदहरूले संशोधनका पक्षमा पनि मतदान गर्ने सरकारले बुझेको छ। संसदमा त्यस बखत कायम रहेका सदस्य संख्या ५ सय ९३ मध्ये देउवाको समर्थनमा कांग्रेसका २ सय ७, माओवादी केन्द्रका ८१, राप्रपाका ३७, राजपाका २४, संघीय समाजवादी फोरमका १५, फोरम लोकतान्त्रिकका १४, नेकपा संयुक्तका तीन र अन्य साना दलका १० गरी कुल ३ सय ९१ सांसद देखिएका थिए भने देउवाले निर्वाचित हुँदा ३ सय ८८ मत प्राप्त गरेका थिए। संसद्मा हाल सदस्य संख्या ५ सय ९२ छ। जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको १ सय ८०, नेकपा मालेका पाँच, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा तीन, परिवारदल दुई, नेपा पार्टी र मधेस समता पार्टीका एक÷एक गरी दुई सांसद छन्। सबै गर्दा विपक्षी गठबन्धनमा १ सय ९८ सांसद देखिएका छन्। संशोधन पारित गर्न ३ सय ९५ मत चाहिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवालाइ समर्थन गर्ने सबै दलले मत हाल्दा पनि संशोधन पारित गराउन चार मत पुग्दैन। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा देउवालाई समर्थन गरेका दलका दल र अपुग चार मतका लागि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका चार सांसद आफ्नो पक्षमा पार्ने सरकारको तयारी छ। सरकारको यो रणनीति सफल भए विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू विभाजित हुनेछन्। स्रोतका अनुसार विपक्षमा रहेका परिवार दल, नेपाः पार्टी, बहुजन शक्ति, मधेस समता पार्टीलाई सत्तारूढ दलले सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिरहेका छन्।

यसो गर्दा सरकारका पक्षमा विपक्षी गठबन्धनबाट पाँच सांसद बाहिरिनेछन्। राप्रपासमेत सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने मनस्थितिमा छ। सरकार यो अंकगणितमा सफल भए संशोधनका पक्षमा ३ सय ९६ मत पुग्नेछ। कांग्रेस नेता रमेश रिजालले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा जस्तै संशोधनका पक्षमा पनि दुई तिहाइ पुग्ने र संशोधन दुई तिहाइनजिक रहेको बताए। ‘संशोधन अब नजिकनजिक छ, दुई तिहाइ पुग्छ, केही दिनभित्रैमा संशोधन हुन्छ,’ रिजालले भने।