असार २७ । निर्वाचन आयोगले गत साता साउन १५ को समयसीमा तोकेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेपनि सरकारले यसमा अझै चासो देखाएको छैन ।

संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी आयोग गठन गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले आपत्ति प्रकट गर्न सक्ने देखेर सरकार नहतारिएको हो ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा सबै दललाई समेटेर लैजाने उद्देश्य राख्दा आयोग गठनमा केही ढिलाइ भइरहेको बताए ।आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व पुरा हुनेमा शंका बढेको छ ।

संसद्ले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कानुन बने पनि सरकार आयोग गठनमा उदासीन देखिएको हो ।

कान्तिपुर