असार २९ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन् । साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने बिषय अघि बढी त्यसैअनुसार संविधान संशोधन गरिए गरिब देशको राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिन्छ । दुई वटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले त्यही प्रावधान लत्याउने खालका तर्कले राजनीतिक दलका बैठकहरुमा ठाउँ पाउन थालेका छन् ।

संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्ने हो यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ । एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेस सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०÷४० हुने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संसोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र ७ प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।

संविधानले सांसद संख्याको दश प्रतिशतभन्दा थोरै हुने सिद्धान्तमा संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ मा सिमित गरेको छ । सांसदको संख्या बढाउँदै जाँदा नेताहरुको सहजताका लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या पनि थपिन सक्छ ।

कान्तिपुर