साउन - २ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी शुरु गरेका छन् । 

काँग्रेसका तर्फबाट कार्यदलको संयोजक रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसँग उनकै निवासमा भेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए । 

अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे कुरा भएको जानकारी दिँदै निधिले भने, “उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) सँग राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग भएका छलफल, संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो ।” 

दुवै दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि संख्या र विभागको टुंगो लगाउने जिम्मा भने दुवै दलका कार्यदललाई दिइएको निधिले जानकारी दिए । काँग्रेस कार्यदलमा निधि र नेता रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादु्र महरा र नेता वर्षमान पुन हुन् । 

संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को सहयोग नहुने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि पूरै सहयोग नहुने देखिएपछि सरकार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधारमा छ । यद्यपि राजपा नेपालको आग्रहअनुसार सरकार उक्त प्रस्ताव मतदानमा लैजान तयार रहेको नेता निधिले बताए । 

नेता निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै आउँदो बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सो आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आवश्यकताका बारे सरकारलाई झकझकाइसकेको छ । 

पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्याण्ड जाएका अध्यक्ष दाहाल आइतबार स्वदेश फर्किएका हुन् । अध्यक्ष दाहाल स्वदेश फर्केलगत्तै दुवै दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आयोग गठन सम्बन्धमा तीव्र छलफल भइरहेको छ । दुई दलबीच काँग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले आठ मन्त्रालय लिने यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अहिले माओवादी केन्द्रले नौ मन्त्रालय मागिरहेको जनाइएको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालयले लिने र बाँकी अन्य साना दललाई दिने दुवै दलबीच सहमति भइसकेको बताइएको छ । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले आठ सदस्यीय मात्र मन्त्रिपरिषद् रहेको छ जसमा काँग्रेसका प्रधानमन्त्रीसहित चार, माओवादी केन्द्रका तीन र नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका एक मन्त्री छन् ।