साउन ९ । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले पूर्ण समानुपातिकको मागसमेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित सबै दल तथा जनसमुदायसँग सहयोगको अपिलसमेत गरेको छ ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले पुनः औपचारिक रुपमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रस्ताव गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग छाएको छ । बहसबाट लगभग किनारा लागिसकेको यो मुद्दालाई पुनः ब्युँताएर माओवादीले बहसमा ल्याएकाले यो विषयले अब पुनः ठाउँ पाउने देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रस्तावलाई अघि सारेको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय व्यवस्थामा नगएसम्म सत्ता परिवर्तनको खेल नरोकिने जिकिर गर्दै सो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । दाहाल मात्रै होइन, नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको राजनीतिक एजेन्डालाई अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।

त्यसो त पहिलो संविधानसभामै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दाले ठाउँ पाएको थियो । त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा थियो । तेस्रो दल एमाले राष्ट्रपति नभई प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा आधिकारिकरुपमा कुनै धारणा अघि नसारेपनि कतिपय नेताहरूले त्यसमा खुलेरै आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका थिए ।

त्यसबेला दलहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सहमति निर्माण भइसकेको पनि थियो । तर दुर्भाग्य, पहिलो संविधानसभाले संविधान नै निर्माण गर्न सकेन । दोस्रो संविधानसभामा आउँदासम्म दलहरु तीनै प्रमुख दलहरु नाटकीय रुपमा पछि हटे । र, संविधान जारी गर्दा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुने पहिलाकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो ।

नेपालमा हाल जसरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख चुनिने गरिएको छ, यसप्रति धेरैमा विकर्षण पैदा हुँदै गएको छ । खासगरी छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहेकाले त्यसको असर हरेक तहमा पर्न गएको छ । यसले गर्दा जनतामा हालको व्यवस्थाप्रति निराशा पैदा हुँदै गएको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको लागि पनि स्थिर सरकार चाहिन्छ । तर दुर्भाग्य, नेपालले यसलाई पाउनै सकेको छैन । स्थिर र बलियो सरकारको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको शासकीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसकारण यसमा दलहरू नयाँ शिराबाट विमर्श सुरु गर्नु उचित हुन्छ ।

वास्तवमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय प्रणालीमा जाँदा अधिनायकवादको जोखिम हुने भएपनि यसैलाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने देखिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले पाँच वर्ष शासन चलाउँछ । उसले गलत गरे हटाउने व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ । माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको बहसलाई अगाडि सारेको भएपनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा उसले जित्न सक्दैन भन्नेमा माओवादी मानसिकरुपमै तयार देखिन्छ । ‘खासमा भन्दा अहिले हामीले त जित्ने होइन होला, कांग्रेस एमालेले नै जित्ने होला, कांग्रेस एमालेले नै जितुन् तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली व्यवस्था गरौं, जनताले एकपटक भोट हालेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार चलोस् यो जनताको भाग्य भविष्यसँग छोडिएको छ,’ माओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् । उनले वर्षैपिच्छे सरकार फेरिन थालेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने व्यवस्था लागू गर्नसके कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने र त्यसले विकास निर्माण, शान्ति र स्थिरतासमेत कायम हुने दाबी गरे ।

‘२००७ देखि २०७४ सालसम्म पनि नेपालले कम्तीमा पाँच वर्ष चल्ने सरकार पाउन सकेको छैन । १० वर्षमा १० वटा सरकार फेरिने जनताले स्थिर राजनीतिक प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन् । कम्तीमा यो स्थितिको अन्त्य गरी पाँच वर्ष चल्ने शासन प्रणाली बनोस्,’ दाहालले भने । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि आवश्यक परे सडक आन्दोलन गर्न तयार रहेको जनाउँदै जनतासँग पनि सहयोगको अपिल गरेको छ । यति मात्र होइन, माओवादीले हालको निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकाृ विषयमा वकालत गर्न थालेको छ । ‘सर्वसाधारण जनताले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकिने गरी खर्चिलो र बोझिलो बन्न गएको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सच्याउन हामीले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने । पैसा खर्च हुने भएपछि दलाल र भ्रष्टाचारी र तस्करहरूले उम्मेदवारलाई प्रभाव पार्ने र तिनीहरूबाट जनताको कामसमेत नहुने भन्दै यो व्यवस्था ठीक नभएको उनको तर्क थियो ।