साउन १५ । सरकारले संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकै पटक चुनाव गराउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

यो पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बल पुग्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत एकै पटक चुनाव गराउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले तोकेको समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्न एकै पटक दुवै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै आफूले अन्य दलहरुसँग छलफल थालेको बताए । ‘एकैपटक गर्दा निर्वाचनमा खर्च कम लाग्छ र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेपछि प्रदेशको चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि रहदैन,’ शनिबार राजधानीमा सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने । उनले यो प्रस्तावमा मुख्य दलहरुसँग कुराकानी अघि बढाएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि गृह, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग एकै चरणमा चुनाव गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यस छलफलमा सहभागी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयको चाप र खर्चका हिसाबले पनि एकै चरणमा चुनाव गराउन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताए । सरकारले सम्भव भएसम्म विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनेबारे पनि छलफल गरिरहेको कार्कीले जानकारी दिए । ‘कति सम्भव हुन्छ, कति हुन्न त्यो छलफलमै छ, तर विद्युतीय मेसिनबाट हुन सके अझ छिटोछरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने सरकारको निचोड छ’, उनले भने ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी माघ ७ भित्र संघीय प्रदेश र संसदको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । माघ ७ भनिए पनि चुनाव गराउन अनुकूल मौसम मंसिरसम्म मात्रै हुन्छ । मंसिरपछि चिसो बढ्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गराउन सम्भव देखिन्न । अबको चार महिनाभित्र दुवै तहको चुनाव अलग–अलग मितिमा गर्न कठिनाइ पर्ने भएकाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत एकै पटक चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माघ ७ सम्म मात्रै व्यवस्थापिका संसदको आयु रहेकाले त्यसयता दुवै तहको चुनाव अलग–अलग गराउन असम्भव हुने भएकाले एकै पटक गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

दुवै तहको चुनाव गराउन असम्भव भए पहिला व्यवस्थापिका संसदको चुनाव गराउने विकल्प पनि एमालेले अघि सारेको छ । माघ ७ भित्र नयाँ संसद् आएन भने राजनीतिक शून्यता ल्याउने बताउँदै ओलीले यस्तो विकल्प पनि औंल्याएका हुन् । ‘माघ ७ पछि संसद् रहन्न। संसदको सदस्यता नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहन्नन् र सरकार पनि हुन्न,’ शनिबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ओलीले भने, ‘प्रदेश र संघीय संसदको एकै पटक चुनाव गरौं । एकै पटक गर्न नसक्ने हो भने पहिला केन्द्रीय संसदको चुनाव गरौं।’ केन्द्रीय संसदको चुनाव भए राजनीतिक शून्यता नरहने ओलीको तर्क थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भने एकै पटक चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगिनसकेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक छलफलमा भनिएका कुरालाई लिएर आयोग निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हुन्न, आयोगले प्राविधिक कुरा हेरेर भन्ने हो,’ यादवले भने, ‘त्यसबारे हामी छलफलमै छौं, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न।’ निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने समयको चापले दुवै तहको चुनाव एकैसाथ गराउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। उप्रेतीले कानुनमा व्यवस्था गरेर एकै पटकमा दुवै तहको चुनाव गराउन सहजै सकिने दाबी गरे।

अहिलेसम्म चुनावका लागि आवश्यक कानुन आइसकेको छैन। राजनीतिक हिसाबले सबभन्दा पेचिलो बन्न सक्ने क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न भइसकेको छैन। संविधानअनुसार २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर संघीय संसदका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने संघीय प्रदेशका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका हिसाबले ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर काम गर्न थालेको एक साता पनि पुगेको छैन। आयोगलाई तोकिएको २१ दिनभित्र क्षेत्र निर्धारण सक्नु अर्को चुनौती छ।

कान्तिपुर