असार २१ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजारसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले अर्को निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका’ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रदेशसभाले गर्नेछ। स्था

नीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाटै संकलित रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने निर्देशिकाले खुला गरिदिएको छ। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कानुन नबनेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहकोसभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधामात्र प्रदान गर्न सकिनेछ। यस्तो सुविधा स्थानीय तहबाट असुल भएको राजस्व रकमबाट मात्र खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।’ आफ्नै स्रोतबाट सेवासुविधा लिए पनि कानुनअनुसार ६ महिना कुर्नुपर्नेछ। प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनै बाँकी छ।

निर्वाचन आयोगले असोज मासान्तमा प्रदेशको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सोही समयमा चुनाव भयो भने पनि सभा गठन, विधेयक मस्यौदा, छलफल र पारित हुन समय लाग्नेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीइ तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। त्यसमा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ६०, उपप्रमुखलाई ५० र वडाध्यक्षलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई क्रमशः ५०, ४०, २२ हजार रुपैयाँ, नगरपालिकामा क्रमशः ३५,३० र १८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र १५ हजार पारिश्रमिक पाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो।

कान्तिपुर