साउन २६ । सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाललाई चुनावमा ल्याउन संसद्मा रहेको संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने भएको छ । प्रक्रियामा लैजाँदा जस्तो परिणाम आए पनि स्वीकार गरेर चुनावमा जाने संकेत राजपा नेताहरूले दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै विधेयकलाई मतदानमा लैजाने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिले यथास्थितिमा चुनावमा नजाने निर्णय लिए पनि पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिबाट दबाब झेल्न नसकेपछि राजपा शीर्षस्थ नेताहरू ‘फेस सेभिङ’ को विकल्प खोजिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार राजपा नेताद्वय महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारीले मंगलबार राति प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ लैजान आग्रह गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने बाँकी काम पूरा गरेर संविधान संशोधनको विधेयकलाई मतदानमा लगे राजपा चुनावमा जाने बताउँदै दुवै नेताले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा उनले भारत भ्रमणपछि उपयुक्त हुने भन्दै त्यतिञ्जेल पर्खि्दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘राप्रपा विभाजन भएको छ । अहिलेसम्म दुई तिहाइ मत पक्षमा छैन । प्रक्रियामा लैजाँदा पारित नहुन पनि सक्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो, ‘पारित नहुँदा भारत भ्रमणमा मलाई असर गर्छ । त्यसैले भारतबाट फर्केलगत्तै यसलाई निर्णयमा लैजाऊँ ।’ प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा ‘होल्ड’ राख्नुभन्दा प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन धेरै अघिदेखि कसरतमा थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले त विधेयक निर्णयार्थ अघि बढाउने निर्णय नै लिइसकेको छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पार्टी्भित्र तीव्र दबाब हुँदाहुँदै पनि राजपाकै कारण संशोधन प्रस्ताव ‘होल्ड’ राखिएको बताउँछन् । ‘राजपा तयार हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ निधिले भने ।

चुनावमा जाने कि नजाने भन्नेबारे राजपाको मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र त्यसअघिको पदाधिकारी बैठकमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । दुवै बैठकमा चुनावमा जाने कि नजाने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद भएपछि राजपाले मध्यमार्गी विकल्पमा जान सक्ने संकेत देखाएको हो । कार्यकर्ताको दबाब र आन्दोलनमा जान बाह्य (भारत) परिस्थितिसमेत अनुकूल नरहेकाले राजपा उपयुक्त विकल्पको खोजीमा देखिएको हो । त्यस्तो विकल्प परिणाम जे आए पनि संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ लगेर चुनावमा जानु रहेको राजपा प्रवक्ता केशव झाले बताए ।

‘चुनावमा भाग नलिने भनेको जनतासँग टाढिने कुरा हो । निर्वाचन र आन्दोलन छुट्टाछुट्टै विषय हो । आन्दोलन एजेन्डाका आधारमा वर्षौंसम्म चल्न सक्छ,’ झाले भने, ‘तर चुनाव आवधिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्ने हामीले चुनाव बहिष्कार गर्ने कुरा हुन सक्दैन ।’ उनले पार्टीमा नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति चुनावमा जान आतुर रहेकाले मध्यमार्गी विकल्पमा सरकारसँग सहमति प्रयास भइरहेको बताए । त्यस्तो विकल्प भनेकै संविधान संशोधन रहेको उनको भनाइ थियो । प्रक्रियामा लगेर संशोधन विधेयक पारित नभए पनि चुनावमा जाने हो भन्ने प्रश्नमा झाले भने, ‘खेल खेलिसकेपछि फिक्सिङ गर्न पाइँदैन । जे परिणाम आउँछ, त्यसलाई मानेर जानुको विकल्प हुन्न ।’

राजपाकै अर्का महासचिव मनीष सुमन भने सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म चुनावमा जान नसकिने बताउँछन् । संविधान संशोधनलाई निर्णयार्थ लगेर परिणाम जे आए पनि स्वीकार गरी चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत पार्टी बैठकमा आएको बताउँदै सुमनले भने, ‘त्योभन्दा अधिक मत सांसदबाट राजीनामा दिई सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर आन्दोलनमा आउनुपर्छ भन्ने थियो । तैपनि हामी अझै सरकारले केही गर्छ कि भन्नेमा छौं ।’

संविधान संशोधन विधेयक राजपाकै कारण ‘होल्ड’ राखिएको भनाइसँग असहमति जनाउँदै सुमनले सरकार आफूहरूले उठाएका मागमा कस्तो रूपमा अघि बढ्छ, त्यसैका आधारमा चुनावमा जानेरनजाने निर्णय हुने बताए । राजपाले चुनावका लागि ढोका बन्द भने नगरेको उनले बताए । ‘तर, त्यसका लागि सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ,’ सुमनले भने ।

सरकारलाई सात दिनभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिने भनेको राजपाले अब देउवा भारत भ्रमणबाट फर्कने समयसम्म पर्खने भएको छ । राजपाले उठाएको आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइते तथा अपांगको उपचार र भरणपोषण, मुद्दा फिर्ता, कार्यकर्ता रिहा गर्नेलगायत धेरैजसो माग पूरा भइसकेको सरकार पक्षको दाबी छ । सरकारले मारिएका मध्ये ६ जनाको मात्र सहिद घोषणा बाँकी रहेको, ४३ जना अपांगताका लागि भरणपोषणको व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको र ३२ मुद्दा फिर्ताका लागि सम्बन्धित जिल्लामा निर्देशन गइसकेको जनाएको छ ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट