काठमाडौं । अहिले बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ सांसद मन्त्री छन् । समानुपातिक सांसद गोपाल दहित केही पहिले मन्त्री भएका थिए । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा २ जना थपिएः संजय गौतम र सन्तकुमार थारु ।

गौतम र थारु मन्त्री नियुक्त भएपछि बर्दिया एकै मन्त्रीमण्डलमा धेरै मन्त्री पाउने जिल्लामा दरिएको छ । तर, बर्दियामा भने चर्चा अर्कै छ ।

गौतम क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्, थारु ३ नम्बरबाट । २ र ३ नम्बर क्षेत्रलाई जोड्ने सामारिक महत्वको कुशुमघाटमा पक्की पूल बनाउने भनेर दुबै नेताले चुनावमा वाचा गरेका थिए । २०७० सालको निर्वाचनताका बबइ नदीको कुसुमघाटमा झुलुङ्गे पूल बन्दै थियो । गौतमले भाषण ठोकेः अन्नको खानी पदनहालाई जिल्लाको बजार सानोश्री र सदरमुकाम गुलरियालाई जोड्न पक्की पूल नै चाहिन्छ, मेरो कार्यकालमा पक्की पूल बन्नेछ । थारुले भाषण ठोकेः कुशुमघाटमा पूल नहुँदा ३ नम्बर क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र सानोश्रीमा चहलपहल कम भयो, त्यहाँ पक्की पूल बनाइने छ । जितेपछि पनि उनीहरुले पक्की पूलकै रटान लगाइरहे ।

०७१ साल साउनमा आएको बाढीले पदनहालगायतका क्षेत्रमा बित्यास ल्याइदियो । संचालनमा आएको महिना दिन नपुग्दै कुशुमघाटको झुलुङ्गे बाढीले बगाइदियो । गौतम र थारु बाढीग्रस्त ठाउँको नीरिक्षणमा निस्के । दुबैले फेरि भनेः झुलुङ्गे तत्काल बनाइनेछ, आफ्नै कार्यकाल भित्र पक्की पूल शुरु गरिनेछ ।
सांसदको आश्वासन सुनेको ४ बर्ष पुगिसक्योः नत झुलुङ्गे बन्यो, नत पक्की नै शुरु भयो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बाढीले बगाएका पूल तत्काल बनाइने निर्णय गरेको थियो, र प्रथामिकताको अग्रसूचीमा कुशुमघाट राखिएको थियो । सो निर्णय गरेको तीन पूरा भएको छ तर काम सुन्य छ ।

कुशुमघाटको झुलुङ्गे पूल बनाउनका लागि सात ओटा रुख काट्नुपर्ने देखियो । रुख काट्नका लागि स्थानीय मन्त्रालय अन्र्तगतको डोलिडारले प्रतिवेदन तयार ग¥यो । साविकको पदनहा गाविसका पूर्वअध्यक्ष पूर्ण शर्मा भन्छन्र्, संचारमाध्यममा यहाँको अवश्थाका बारेमा पटक पटक विषयवस्तु आएपछि डोलिडारले प्रतिवेदन तयार गर्न बाध्य भयो । तर, रुख काटेर पूल बनाउने सकिएको छैन ।’

डोलिडारमा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार कुशुमघाटको पूलको फाइल अहिले बन सचिवको टेवलमा रोकिएको छ । बन मन्त्रालयले रुख काट्ने फाइल अनुमोदन गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयको सिफारिस पारित गरेपछि मात्र रुख काट्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । ती अधिकृतका अनुसार शक्ति र पहुँच बिना त्यस्ता फाइल मन्त्रिपरिषदमा सित्तिमित्ति जाँदैनन् ।

मन्त्री नियुक्त भएसँगै बर्दिया पुगेका गौतमले जिल्लाको सिमाना मानपूरमा ढोगेको तस्बिर सामाजिक संजालमा चर्चित बनेको थियो । आफू निर्वाचित क्षेत्र र त्यहाँका जनताप्रति उनले देखाउने स्नेहभाव कलात्मक छ । तुलनात्मकरुपमा उनी पहुँचवाला र खान्दानीय मानिन्छन् । पहिलो पटक सांसद भएकै बखत क्याबिनेट मन्त्री बन्न काँग्रेसमा सजिलो छैन, तर गौतम बने । सिँचाइ मन्त्री बनेसँगै उनी कुशुमघाटमा ढुंगा तरेर पदनहालगायतका ठाउँपनि पुगे । जनताले उही कुरा सोधेः पूल कहिले बन्छ ? उनले मुस्कुराउँदै भनेः अब छिट्टै बन्छ ।

दुई पटक निर्वाचित सांसद भइसकेका थारु पशु मन्त्री भएका छन् । उनीमाथि कुशुमघाटमा पूल बनाउन चर्को दबाब छ । हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले कुशुमघाटमा पूल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । बाह्रबर्दिया नगरपालिकामा माओवादीले ठूलै मतान्तरमा जित हाशिल गरेको छ । कुशुमघाटमा ढुंगाको ठेक्का लिइरहेका मानबहादुर थारु पदनहाको वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । आफ्नो ठेक्का जोगाउने कि पूल बनाउने त वडाध्यक्ष ज्यू ?’ स्थानीयले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।

तीन बर्षसम्म सातवटा रुख काट्ने निर्णय गराउन नसक्ने संजय गौतम र सन्तराम थारु भन्ने जनजिब्रोमा झुण्डिएको छ । यी दुबै नेतालाई मिठो कुरा गर्न जान्ने तर काम गर्न नसक्ने बात लागेको छ । यस्तो बात लागेका नेताले अब के गर्लान ? कुशुमघाटले उत्तर खोजिरहेको छ ।

रुख काट्ने टुंगो नलाग्दै गत साउनमा डोलिडारले पूल बनाउने ठेक्का दिइसकेको छ । पूल बनाउने वातावरण तयार नभइ ठेक्का दिनु र ठेक्का दिएको एक बर्षसम्म पनि रुख काट्ने निर्णय गराउन नसक्नुमा डोलिडारको गम्भीर त्रुटी देखिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । नेपाल आजमा केही महिना पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘सातवटा रुख काट्न कति बर्ष लाग्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ?’ भन्ने रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो ।

नेपालआजमा समाचार प्रकाशित भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटालाई पूल बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सापकोटाले सो लगत्तै ४५ दिनभित्र झोलुङ्गे पूल निर्माण शुरु गरिने वाचा गरेका थिए । वाचा गरेको ८ महिनामा रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदन तयारसम्म भयो, पूल भने अन्यौलमै छ ।