काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को माग पूरा गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा भोलि (मंगलबार) संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दै भोटिङमा लैजाने भएको छ ।

राजपासँग विधेयक भोटिङमा लैजाने सहमतिअनुसार सरकारले मंगलबारको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विधेयक पेस गर्ने भएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा राजपाबीच आइतबार भएको छलफलमा विधेयक पेस गर्न सहमति जुटेको छ ।

राजपाका नेता राजकिशोर यादवले मंगलबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा संशोधन पेस गर्ने सहमति जुटेको बताए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान संशोधन भोटिङमा लैजाने सहमति जुटेको थियो । बैठकमा संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने र फेल भए पनि ‘खेलको नियमअनुसार’ आगामी २ असोजमा हुने स्थानीय तहअन्तर्गत प्रदेश २ को निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति भएको थियो ।

सरकारले संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरे पनि दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना छैन । संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभाजनपछि दुई तिहाइको कसरत थप टाढा देखिएको छ । पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने जनाउ दिए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

राप्रपा सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संशोधनको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको बताए । ‘सरकारले टेबुल गर्ने निर्णय गरोस् हामी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर भोट पक्षविपक्ष केमा गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं,’ उनले राजधानीसँग भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा नै सरकारले संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्न १७ वैशाखमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखे पनि राप्रपाका झन्डै दर्जन सांसद अनुपस्थित भइदिएपछि सरकार विधेयक पेस गर्नबाट पछि हटेको थियो ।

संशोधन पारित हुन ५ सय ९३ मध्ये ३ सय ९६ सांसद आवश्यक पर्दछ । व्यवस्थापिका–संसद्मा गत २३ जेठमा भएको प्रधानमन्त्री चयनको निर्वाचनमा सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरूले संशोधनका पक्षमा पनि मतदान गर्नेमा सत्तारूढ दल विश्वस्त देखिएका छन् । यद्यपि पाँच सांसद संशोधनका लागि अझै पनि आवश्यक देखिएको छ । संसद्मा त्यसबखत समर्थन गरेका सदस्य संख्या कुल ५ सय ९३ मध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका समर्थनमा कांग्रेसका २ सय ७, माओवादी केन्द्रका ८१, राप्रपाका ३७, राजपाका २४, संघीय समाजवादी फोरमका १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ नेकपा संयुक्तका तीन र अन्य साना दलका १० गरेर जम्मा ३ सय ९१ सांसद देखिएका थिए । तर निर्वाचनमा देउवाले ३ सय ८८ मत मात्र पाएका थिए अन्य सांसद निर्वाचनका समयमा अनुपस्थित थिए । यता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राणाले आफूसँग २२ सांसद रहेको दाबी गरेकाले थापासँग भने त्यसका आधारमा १५ सांसद मात्र रहेका छन् ।

सत्तारूढ कांगेस माओवादीका शीर्ष नेताले संशोधन सहमतिमा नै पास गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पनि उच्चस्तरमा छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि एमालेले संशोधनको पक्षमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पछिल्लो समय संशोधनका पक्षमा वातावरण बन्दै गएको बताउँदै मुख्य तीन पार्टीका नेताहरूबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

‘मधेसी समुदायले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘राजपासँग विगतमा गरेका सहमतिलाई कांग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले जिम्मेवार रूपमा लिएको छ । पूर्वसहमतिअनुसार नै संशोधन अब निर्णयार्थ पेस हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले मधेसको समस्या सिंगो राष्ट्रको समस्या भएकाले सबै राजनीतिक दल राजपाको माग सम्बोधनका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । ‘सबै दलहरूसँग समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समस्या सबै राजनीतिक दलहरूबीचबाट नै हल गरेर जानुपर्दछ ।’