कठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका तर्फबाट हालैको बाढी–पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा भएको जनधनको क्षति र समस्या समाधान गर्न सरकारबाट चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले राखेको उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ–‘बाढी–पहिरोका करण कयौंको ज्यान गएको, कयौं बेपत्ता एवं घाइते भएका छन्, हजारौं विस्थापित भएका छन्, व्यापक भौतिक क्षति भएको छ, यस सन्दर्भमा घाइतेको तत्काल उपचार, पीडितलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

‘देशको दक्षिणी सीमानजिक छिमेकी देशले तटबन्ध र बाँध निर्माण गरेका कारण उक्त समस्या विकराल बन्दै गएकाले यसको समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट उचित एवं प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र निर्णय गरी तत्काल कार्य गर्न अत्यावश्यक भएको’ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मंगलबार सदनमा पेस गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले तराई–मधेसमा डुबानका कारण २५ हजारभन्दा बढी घरबारबिहीन भएका तथा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान डुंगाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई लिएर राजनीतिकरण गर्न नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्–‘विपद् एउटाका लागिमात्र होइन, सबैलाई आउँछ । पार्टीहरुले एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरेका छन, हामीले तीन महिनाको तलब दिँदा पनि फरक पर्दैन । सरकारबाट पीडितलाई उद्धार, राहत, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ, महाविपद्को बेलामा सिंगो हिमाल, पहाड, मधेस सबै एकजुट हुनुपर्छ, विपद्मा विभाजन भएर हुँदैन ।’

एमालेका सांसद रामकुमार भट्टराईले ‘गौर बजारमा छिमेकी भारतले बनाएको बाँधका कारण अधिकांश जग्गा र अन्नबाली डुबानमा परेको छ, त्यसबाट महामारी फैलने सम्भावना बढेको छ । गौरमामात्रै पनि ९० प्रतिशत घर पानीमा डुबेका छन् । अन्नबालीको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कमी आउने सम्भावना छ, बागमती सिञ्चाइका पूर्वाधार भत्कनेक्रम जारी छ तर त्यसको संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन’–भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणकाक्रममा सधैंभरि हुने डुबान समस्या समाधान गर्नेबारेमा कुरा उठाउनुपर्दछ’–भने ।

उनले भने–‘प्राकृतिक प्रकोपकोमात्र कुरा होइन, यो राजनीतिक कुरा पनि हो । बाढी–पहिरो र डबानका नाममा अर्बौं रकम संकलन भएको छ, तरपनि पीडितले राहत पाएका छैन, सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद प्रेम किशोरप्रसाद साह तेलीले छिमेकीमुलुकले बनाएको बाँधले तराई–मधेसका धेरै भाग डुबानमा पर्दा त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा राहत र उद्वारमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भएको महसुस भएको टिप्पणी गरे ।

डा. वंशीधर मिश्रले विपत्तिको अवस्थामा कुन सत्तापक्ष, कुन विपक्ष एउटा अवधारणा बनाएर अघि बढन आवश्यक रहेकाले प्रतिपक्षले ल्याएको प्रस्ताव भनेर नहेर्न सुझाव दएि ।

‘अन्तरर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनाएको बाँध कूटनीतिक आधारमा हटाउन हाम्रो एउटै भाषा र स्वर हुनु आवश्यक रहेको’ उनले बताए ।

सांसद भीष्मराज आङदम्बेले ‘अहिले मुलुक बाढी–पहिरो र डुबानले आक्रान्त रहेको छ, हाम्रो जीवनलाई यस्तै विपत्तिले झकझक्याएको छ, यो विषयलाई हामीले कहिलै गम्भीररुपमा हेरेनौं, पहाडमा बाढी–पहिरो तथा तराईमा पानीले डुबेको अवस्थामा हामी लिगलिगे दौडमा छौं, एउटै अवधारणा बनाएर अघि बढन सकेका छैनौं’–भने ।

सांसद नारायणबहादुर कार्कीले ‘पार्टी विशेषको स्वार्थका हिसाबले नभइ सबै पार्टी मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव हो भने यसलाई सबै नेपालीले स्वागत् गर्नेछन्’–भने ।

सांसद मोहन टुडुले ‘मुलुकमा हरेक वर्ष बाढी–पहिरो जस्ता ठूल्ठूला विपद्को घटना हुने हुँदा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी त्यस सम्बन्धी कार्ययोजना बन्न नसक्नु दुःखद् अवस्था हो’–भने ।

सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले ‘बाढी–पहिरोले विभिन्न जिल्लाका लाखौंलाख जनता छाना, खाना र नानाको अभावमा पिरोलिनुपरेको अवस्थालाई छिटो अन्त्य गर्न साझा अवधारणा बनाएर अघि बढन आवश्यक छ’–भने ।

सांसद आनन्द पोखरलेले ‘भारतले बनाएको बाँधका कारण तराई र त्यहाँका मान्छे पानीमा बस्न बाध्य हुनुपरेको अवस्थाले हामी सबैलाई भावुक बनाएको छ’–भने ।

सांसद इन्द्र बानियाँले मकवानपरमा कर्रा र राप्तिलगायत खोलाले दुई हजार विगहाभन्दा बढी खेत कटान गरेको जानकारी दिँदै ‘प्रकृतिक प्रकोपको बेला सत्तापक्ष र विपक्षको कित्तामा हामी विभाजन हुनुहुँदैन’–भने ।