काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) को दल दर्तामा गरिएको हस्ताक्षर पुनःसनाखत गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरी दल दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज दल दर्ता गर्ने विषयमा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले दल दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिएपछि आयोगको रोहवरमा साउन २२ गते दल दर्ताका लागि पार्टीमा सहमति जनाएका आधिकारिक सङ्ख्याका पदाधिकारीलाई पुनः सनाखत गर्नुपर्ने निर्णय यथास्थितिमा राखी प्रक्रिया पु¥याएर दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिनू ।” 

प्रस्तावित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर पनि पुनःहस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो निवेदनको सुनुवाइपछिको आदेशमा आयोगले नेपालमा संविधानअनुसार दल दर्ता गर्न पाउने मौलिक हकको प्रचलनको सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले दल दर्ता गर्न रोक्न नपर्ने उल्लेख छ । 

आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तावित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)लाई दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी प्रक्रिया अपनाई दल दर्ता र चुनाव चिह्न सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नू ।” 

सो समूहले गत साउन २२ गते आयोगलाई ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको नामावली र हस्ताक्षर बुझाए पनि आयोगले पुनःहस्ताक्षर सनाखतका लागि ‘गोरखापत्र’ दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।