काठमाडौं । मधेस मामिलामा डा. राजेश अहिराज तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुहुन्छ । उहाँको विश्लेषणमा भावना कम, तथ्य ज्यादा हुने गर्छ । तथ्य र सत्य एकै हुन । सत्य मान्छेलाई तीतै लाग्छ । यहि कारण उहाँको विचार कतिपयलाई रुचिकर नलाग्न पनि सक्छ । मधेसको समस्या, मधेसको राजनीति र देशकै राजनीतिमा उहाँ तिखो टिप्पणी गर्नुहुन्छ । नेपालआजसँगको कुराकानीका डा। अहिराजले व्यक्त गर्नुभएको धारणा निम्नानुशार छन्ः

‘अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भारतमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालमा संविधान संशोधन हुने आश्वासन भारतीय पक्षलाई दिएको जस्तो देखियो । नेपालको मामिला नेपालको सीमाभित्रै मिलाउने हो । नेपालमा संविधान संशोधन होस नहोस् त्यो बाहिरीलाई सुनाइरहनु पर्ने विषय होइन । नेपालको संविधान नेपालीले आत्मसात गरे पुग्छ । विदेशीलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुनै मतलवको विषय होइन । यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफनो देशको निजी मामिला भारतमा भन्न आवश्यक थिएन ।

नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै आन्दोलनमा रहेका मधेसी पार्टीहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । असन्तुष्टि त जहिले पनि जसलाई पनि हुन सक्छ । किनभने केपी ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरुले मतदान गरेपछि नै संविधान स्वीकार गरेको प्रमाणित भएकै हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि राजपा नेपालले कांग्रेस, माओवादीलाई संविधान संशोधनसम्म लिएर गयो । यो उसको ठूलो सफलता हो । संसदमा ५९२ सदस्य छन् । राजपा नेपालको २४ सिट छ । ३४७ मत आफ्नो पक्षमा पार्नु राजपाको सफलता हो । यो महत्वपूर्ण विषय पनि हो ।

राजपा नेपालले नेपालको संविधानमा समावेशी भएन भन्ने आवाज उठाएको थियो । संविधानमा समावेशी बनाउने भन्दैमा समावेशी हुँदैन । किनभने यसअघिका संविधानमा पनि कुनै जाति, समुदायलाई पछि पार्ने नियत थिएन । तर केही जाति पछाडि परे । ठिक त्यसै गरी अहिलेको संविधानले पनि समावेशीता स्वीकार गरेको छ । तर यसले समावेशी राज्य स्थापना हुनेमा शंका छ किनभने यो संविधान जारी भएपछि राज्यका तर्फबाट भएका नियुक्तिमा मधेसी १० प्रतिशत मात्रै छन् ।
अर्कोतिर समावेशीताको कुरा गर्ने मधेसी दलहरु आफै समावेशी छैनन् । तराई ३८ प्रतिशत गैर मधेसी छन् । तर उनीहरुको पार्टीमा त्यो ३८ प्रतिशतलाई कहि कतै स्थान छैन । त्यो ३८ प्रतिशत जोडेर नै तराईको जनसंख्या ५० प्रतिशत भएको हो । ३८ प्रतिशतलाई वेवास्ता गर्ने अनि तराईलाई ५० प्रतिशत चाहिन्छ भन्नुको के अर्थ ?

संविधान संशोधनमार्फत भाषाको कुरा थप्ने, नागरिकताका प्रबन्धहरु मिलाउने तयारी थियो । मुख्य कुरा के हो भने देशका मूलबासीलाई छाडेर अधिकार अंगीकृतलाई दिन सम्भव छैन । भाषाको कुरा के हो भने आज जसले भाषाको कुरा गर्दैछन् उनीहरु आफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी पढाइरहेका छन् । अब आफै बुझौं कि यो भाषा भन्ने राजनीतिको विषय मात्रै हो । कसैलाई पनि आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन ।’

Dr. Rajesh Ahiraj