काठमाडौं ।  पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको तीन महिनापछि स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपहिले नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले गत जेठमा मात्र विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

विकास समितिले आइतबार विधेयक पारित गरेको हो । समितिले पारित गरेको विधेयक संसद्को असोज ३ गतेको बैठकमा पेस हुनेछ । समितिमा स्थानीय तह महासङ्घ राख्ने वा नराख्ने विषयबाहेक विधेयकका अन्य व्यवस्था र संशोधनमा सहमति जुटेको थियो । महासङ्घ गठनबारे भने मतदान भएको थियो । समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनसहित अब संसद्मा पुनः सैद्धान्तिक र आनुसाङ्गिक छलफल हुनेछ । उक्त छलफलपछि विधेयक संसद्बाट पारित हुनेछ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पारित विधेयक संसद्को आउँदो बैठकमा पेस हुने बताउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा महासङ्घ राख्ने वा नराख्ने विवाद थियो । उक्त विवाद पनि छिनोफानो गरी समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो बैठकमा विधेयक पेस हुनेछ । ” गोरखापत्र