काठमाडौं ।  राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभाका सदस्यले दिएको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख्उपप्रमुखले दिएको मतको भार १८ गणना हुने भएको छ ।

सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भन्दा प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार दोब्बरभन्दा बढी हुने प्रस्ताव गरेको हो ।

संघीय कानुनअनुसार मतको भार फरक हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधेयक भने अझै तयार भएका छैनन् । प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन मण्डलले महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य खुला समूहका उम्मेदवारलाई एक्एक मत दिनुपर्छ ।

यसका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नो समूहमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक र तीन खुला सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। बराबरी मत ल्याउने उम्मेदवारबीच गोलाप्रथाबाट विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक÷एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ८्८ सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका बाँकी तीन सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

कान्तिपुर