काठमाडौ । मन्त्रीपरिषद जम्बो बनाएपछि आलोचना खेप्दै आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिन उपलब्धिमूलक रहेको दावी गरेको छ ।
सरकारको सय दिनको कार्यकालका प्रगति वितरण विहिबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सय दिन उपलब्धिमूलक रहेको दावी गर्नु भएको हो ।

 सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा संचारकर्मीमाझ उहाँले सरकारले तोकेको प्राथमिकता अनुसारको कामलाई सवल रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको पनि बताउनु भयो ।

 मन्त्री बस्नेतले निर्वाचनमा सबै दललाई आउने वातावरण बनाई स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गर्नु भयो । सरकारले राजनीतिक दलहरुसँगको समन्वयलाई बलियो बनाएको, मुलुकमा सदाचार कायम गर्न सफल भएको दावी गरेको छ ।

आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीको कामलाई अघि बढाउनु सरकारले अर्को मुख्य उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरि निर्वाचनको तयारीको कामलाई अघि बढाउन सरकार सफल भएको पनि स्मरण गराउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले सरकार आगामी माघ ७ गते भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिवद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

मन्त्री बस्नेतले सरकारले राष्ट्रिय आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन पनि उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले राष्ट्रिय आयोजनाको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक निर्देशन दिइसक्नु भएको र सोही अनुसारको काम अघि बढिरहेको दावी पनि गर्नु भयो । सरकारले मुलुकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको दावी पनि गरेको छ ।

सरकारले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ र उन्नत बनाउन पनि सफल भएको दावी गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जेनेभा भ्रमण, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणबाट कूटनीतिक सम्बन्ध अझै सुदृढ बनाउन सरकारलाई ठूलो सफलता मिलेको पनि बताउनु भयो ।

सरकारले जवाफदेहीको माध्यामबाट मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रयत्नशील रहेको पनि दावी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनु भयो ।

सरकारले साझा प्रकाशन र आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भए नभएको भन्ने विषयमा टुंगोमा पु¥याउन अनुसन्धानको कामलाई तीव्रता दिएको र दोषी पाईए कडा कार्वाही हुने पनि जनाएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार जम्बो भएकोमा भने सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेर विवादमा तानिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालिएको छ ।