काठमाडौं । चुनिएको चार महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न पाउने कानुन पाएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भए पनि अहिले दैनिक कार्यसञ्चालन मन्त्रालयको निर्देशिकाको भरमा चलेको छ । स्थानीय न्यायपालिका र विधायिकाले पनि आफ्नो काम सुरु गर्न सकेका थिएनन् ।

संसद्ले मङ्गलबार पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्वन्धि विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जनप्रतिनिधिले भोगिरहेको अन्योलतसमेत हट्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहभित्रका तीन संरचना पनि कानुनी रूपमा क्रियाशील हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै कानुन बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले संसद्ले विधेयक पेस गर्न ढिला गरेको थियो ।

पारित विधेयकले हाल केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरबाट हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलो पटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदैछ । न्यायिक अधिकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमा हुनेछ । सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ । भूमि कर, पर्यटनसम्बन्धी शुल्क निर्धारण र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् ।

स्थानीय तहका आयोजनाको छनोट र तर्जुमा सम्बन्धित गाउँ-नगरका कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी विधेयकमा अधिकार दिइएको छ । भवनसंहिता निर्माण तथा लागू र नक्सा पास पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

गोरखापत्र