काठमाडौं । एमालेमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार तय गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने विषयमा दुईथरी धारणा आएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा शनिबार बोल्नेमध्ये धेरै नेताले तत्काल प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार तय गरेर चुनावी तयारीमा होमिँदा पार्टीको पक्षमा देशव्यापी माहोल हुनसक्ने सुझाव दिएका छन् ।

तर, नेता माधवकुमार नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुले भने त्यसरी उम्मेदवार तय गर्दा पार्टी्विरुद्ध घेराबन्दीसहित विपक्षीको सम्भावित मोर्चाबन्दी सामना गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न उचित नहुने सुझाव राखेका छन् । संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदसयले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाँदा पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । ‘कतिपय केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर तत्काल चुनावी प्रचारमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाब राख्नुभएको छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य दलबहादुर रानाले भने, ‘तर कतिपय साथीहरूले त्यसमा आन्तरिक तयारी जारी राखे पनि विपक्षी दललाई खनिने मौका दिने कुरा उपयुक्त हुन्न भन्ने धारणा राख्नुभएको छ ।’

संस्थापननिकट युवा नेताहरू भानुभक्त ढकाल, खिमलाल भट्टराईलगायतले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर अघि बढ्दा देशव्यापी सकारात्मक सन्देशसहित पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना हुने जिकिर गरेका थिए । ‘विभिन्न समूहबाट निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर निर्वाचनको तयारीमा होमिनुपर्ने सुझाब आएको छ,’ बैठकपछि सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालनिकट मानिने उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार तत्काल टुंग्याएर जाने विषय उपयुक्त नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक छलफलमार्फत टुंगो लगाएर जान सकिने समूहको सुझाब राखेका थिए ।

आठ समूहमा विभाजित भएर केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि सुझाब राखेपछि टोली नेताहरूले शनिबारै आ–आफ्नो टोलीको तर्फबाट बुँदागत रूपमै सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझाब र आलोचनाको जवाफ दिने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।

नेपालनिकट कतिपय केन्द्रीय सदस्यले १८ महिनादेखि पोलिटब्युरो बैठक र एक वर्षदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक नबोलाएर पार्टीलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

नयाँ पत्रिका