काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।

तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता र सदाचारका विषयमा प्रश्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिको १५ दिनभित्रै उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

देउवा मन्त्रिपरिषद्मा पछिल्लो पटक थपिएका १९ जना मन्त्री र २३ जना राज्यमन्त्रीमध्ये अधिकांशले त सम्पत्ति विवरणसमेत नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि गोप्य राख्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्रममन्त्री फरमुल्हा मन्सुर र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासहित सुरुमा नियुक्त भएका सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पनि निकै ढिलो गरी बुझाएका थिए । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिएको छ भने सार्वजनिक गर्न कुनै पहल थालिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक हुन नसकेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो निर्णय हुन नसकेकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनले केही मन्त्री र सबै राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आउन भने बाँकी नै रहेको बताए । हाल ५० जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् छ । ‘हामीले त चाँडै सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छौं तर सबै मन्त्रीको विवरण आएपछि एकै पटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएकाले केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ’, प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।  देउवाले २४ जेठमा पदवहाली गर्दै पहिलो निर्णयको रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सदाचारिताको महत्वपूर्ण सर्त मानिने पारदर्शितालाई चुनौती दिँदै आफू र आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ।

तीन महिनासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीमाथि सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ । सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोज्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका जुनसुकै व्यक्तिमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सामान्यतय नियुक्ति भएको १५ देखि १ महिनाभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।