काठमाडौं । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले वैकल्पिक उपायको रुपमा ८ वटा निजी कम्पनीलाई इन्धन खरिदका लागि अनुमति दियो ।

 

पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्ने ओली सरकारको यस्तो कदमलाई धेरै उद्योगी र आम समुदायले समेत प्रशंसा गरेका थिए । तत्कालिन सरकारको आह्वानमा ३० भन्दा बढी निजी कम्पनीहरुले सरकारसमक्ष आवेदन दिए । र ८ वटा कम्पनीले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने अनुमति पाए । सरकारले ति कम्पनीहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि दिएको अनुमतिपत्र बिसं २०८५ सालसम्म लागू हुने बताइएको छ (अनुमतिपत्र तल हेर्नुहोला) ।

 

तर अनुमति दिएको दुई साता नबित्दै सोही सरकारले नाटकीय ढंगमा अनुमति खारेज गरिदियो । अनुमति पाएपछि लगानीको तयारी गरिरहेका निजी कम्पनीहरु भने सरकारले आफूहरुलाई ठगेको भन्दै अदालतसमक्ष पुगे ।

 

ति कम्पनीहरुको एउटै माग अनुमतिलाई सुचारु गराउनुपर्ने छ । सरकार भने कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएपछि खर्च भएको रकम क्षतिपुर्तिको रुपमा दिने भनी टालटुल गर्न खोज्दैछ ।

 

‘अनुमति पाएपछि हामी पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन आवस्यक मापदण्ड तयारीमा जुट्यौँ । थुप्रै खर्च पनि भयो तर सरकारले त के–के बहानामा अनुमति खारेज गरिदिएछ,’ एक निजी कम्पनीका निर्देशकले नेपालआजसँग भने, ‘अहिले चाहिँ ललीपप खुवाउन खोजे झैँ त्यतिबेला खर्च भएको रकम दिन्छु भनेर टार्न खोज्दैछ । हामीलाई त्यो मान्य छैन ।’

 

उनका अनुसार निजी कम्पनीले खर्च भएको रकम फिर्ता पाउने भन्दा पनि आफूहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ति निर्देशकले थपे, ‘केही लाख खर्च भयो हाम्रो त्यो ठूलो कुरा भएन । तर सरकारले हामीसँग चिटिङ गर्यो त्ये कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन ।’

 

सरकारले भने निजी कम्पनीहरुलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । यतिसम्म कि, निजी कम्पनीहरुसँगको उक्त अनुमति खारेज किन गरिएको भन्ने कुरा समेत खुलाउन तयार छैन सरकार ।

 

आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बाध्यतामा परेर उक्त अनुमति खारेज गरेको हो । नाम नबताउने शर्तमा तिनले भने, ‘सुरुमा अनुमति दिने काम त भयो पछि ठूलै दबाब आयो ।’ कहाँबाट कस्तो दबाब आएको भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

 

यद्यपि अन्य कम्पनी वा शक्तिको दबाबमा परेर सरकारले आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएको तिनले शंकेत गरे । तर सरकारबाटै आफूहरुमाथि अन्याय भयो भनी अदालत पुगेका निजी कम्पनीहरु सरकारको यस्तो ‘बनावटी’ कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुले भनिरहेका छन्, ‘न्याय नपाउन्जेल हामी लडिरहनेछौँ ।’

 

उपभोक्ता मामिला जानकारहरुले यसलाई ‘सरकारको घोटाला’ को रुपमा बुझेका छन् । सरकारले अन्य हिसावबाट लाभ लिएर निजी कम्पनीहरुसँगको सम्झौता खारेज गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

 

साथै अनुमति पाएका ८ वटा निजी कम्पनीहरुलाई साँच्चिकै अन्याय भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको बुझाइ छ । उपभोक्ता अधिकारवादी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सरकारले निजी कम्पनीहरुसँग जे निर्णय गरेको थियो त्यसलाई पालना गाराउनै पर्छ । यसको अर्को विकल्प नै छैन ।’

 

निजी कम्पनीहरुले १ वर्षअघि आपुर्ति मन्त्रालयमाथि मुद्धा दायर गरेको मुद्धा अघि नबढ्नुमा समेत सरकारको नियत जोडिएको उनीहरुको ठम्याइ छ । सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने एउटै उपाय भने उक्त अनुमति सुचारु गराउनु नै भएको तिमिल्सिनाले बताए ।

 

अर्का उपभोक्तावादी श्रीहरि घिमिरेले भने, ‘या त अनुमति दिनुअघि नै सरकारले सोच्नुपर्ने थियो, अनुमति दिइसकेपछि खारेज गर्नुमा सरकारको लापरवाही प्रष्ट देखिन्छ ।’

 

एकातिर १० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्र अलपत्र पार्ने र अर्कोतर्फ मुद्धा लम्याइरहने पनि सरकारकै नियत भएको निजी कम्पनीहरुको गुनासो छ । ‘केपी सरकारलाई सबैले वाहवाही गरे । तर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने वैकल्पिक बाटो उनले चाहेकै थिएनन् ।’ अनुमति खारेज गरिएकामध्ये एक निजी कम्पनीका उद्योगीले भने, ‘तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यदी वैकल्पिक बाटो खोजेको भए हामीसँगको सम्झौता खारेज गर्दैनथ्यो । आम जनताको माझमा इन्धनको वैकल्पिक उपाय खोजेको प्रचार गर्ने तर हामीलाई दिएको अनुमति खारेज गर्ने ? यसले पनि उहाँको नियत प्रष्ट हुन्छ ।’

 

केपी ओलीको राष्ट्रवादी ‘स्टन्ट’:

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘भारतको अगाडि घुँडा टेकेनन्’ भन्दै चारैतिरबाट उनको प्रशंसा भइरह्यो । उनका समर्थक मात्रै नभएर राजनीतिक रुपमा विरोधीहरुले समेत ओलीको प्रशंसा खुलेरै गरेका थिए ।

 

वास्तविक मारमा परेका यी ८ कम्पनीहरुसँगको सम्झौता रातारात खारेज गरेको ओली सरकारको नियत बुझ्नेहरुले चाहिँ भारतसँग ‘लम्पसार झुकेको’ टिप्पणी गर्छन् । अनुमति पाएपछि इन्धन खरिदका लागि तयार रहेका ८ कम्पनीहरुका लागि त ओली सरकार भारतको ईशारामा चलेको ठम्याइ छ ।

 

खासमा उक्त अनुमति अहिले जारी भइदिएको भए यी कम्पनीहरुले भारतबाहेक मलेसिया, बंगलादेश, हङकङ, ताजकिस्तान लगायत देशबाट इन्धन भित्र्याउने काम सुरु भइसक्ने थियो ।

 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस कुराको जानकारी भएर पनि नबुझे झैँ गरेपछि त झन उनी ‘भारतीय ईशारा’मा चलेको ब्याख्या कम्पनीहरु गर्छन् । एक व्यवसायीले भने, ‘यदी उक्त अनुमति खारेज नभए अहिले हामीले इन्धन खरिदका लागि काम अघि बढाइसकेका हुने थियौँ । तर हामीलाई रोकेपछि फेरि पनि आयल निगमको मनोपोली कायम रह्यो । अर्थात् भारतकै हालीमुहाली भयो ।’

 

आपुर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पेटूोलियम पदार्थमा भारतको मनोपोली केपी ओली स्वयं तोड्न चाहँदैनथे । ति अधिकारीले नाम नभन्ने शर्तमा भने, ‘बाहिर भाषणमा मात्रै भारतको गाली गरेर हुँदैन, व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएपछि कसरी विश्वास गर्ने ? केही कम्पनीलाई अनुमति दिने भनेपछि विकल्प खोज्यो भनेर हल्ला गराउन मात्रै उहाँले त्यसो गर्नुभएको थियो । यो स्टन्ट मात्रै थियो ।’

 

तत्कालिन सरकार अन्ततः इन्धनको क्षेत्रमा भारतसँग आश्रित हुनुको विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको आपुर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । निजी कम्पनीलाई केही समयका लागि अनुमति दिए झैँ गरेर फेरि अनुमति रद्ध गर्ने सरकारको गतिविधिलाई मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले ‘एउटा योजना’को रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।

 

‘इन्धन आयातमा वैकल्पिक बाटो खोजी गरेको’ भन्दै सरकारको प्रशंसा जति भयो, भित्री रुपमा ओली सरकारले भारतसँगै आश्रित हुन चाहेको उनीहरुको बुझाइ छ । आपुर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ओली सरकारले भारतको विकल्प साँच्चै खोजेको भनेर प्रचार गरियो । यथार्थमा पहिलेदेखि कायम रहेको भारतीय कम्पनी, ईन्डियन आयलको प्रभुत्व तोड्ने इच्छा सरकारले नदेखाएकै हो ।’