काठमाडौं । अनेरास्ववियुको २०७४ भदौ ५ मा सम्पन्न चितवन केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रष्टाचारको आरोपमा संगठनबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेका सचिवालय सदस्य उपेन्द्र शाहीलाई अध्यक्ष नवीना लामा र महासचिव ऐन महरले सुटुक्क सफाइ दिएका छन् । पदाधिकारी, सचिवालय र चितवन केन्द्रीय समिति बैठकले संगठनको बदनाम गर्दै आर्थिक दुरुपयोग गरेको आरोपमा निस्कासन गर्ने निर्णय गरिएका शाहीलाई अध्यक्ष लामा र
महासचिव महरले कसैलाई थाहा नदिई सफाइ दिएका हुन् ।

शाहीमाथि प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद्। सीटीईभीटीबाट विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिलाइदिने र सीटीईभीटीकै नर्सिङ कलेज लगायतका बिषयमा प्रवेश परीक्षामा पास गराउने भनेर पैसा असुली गरेको उजुरी परेपछि उनलाई अखिलले ७ महिनाअघि निलम्बन गरेको थियो ।

शाहीले सीटीईभीटीको बिभिन्न बिषयको प्रवेश परीक्षा पास गराउनेदेखि छात्रवृत्ति मिलाइदिने भनेर भनेर पैसा लिएको बिषयमा उजुरी परेपछि उनलाई निलम्बन गरी उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाको संयोजकत्वमा सचिवद्वय मकर खड्का र ओसिम आलम, कोषाध्यक्ष झपिन्द्रकुमार खत्री र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष तुलसीराम मैनाली समेत ५ सदस्यीय छानबिन आयोग बनाइएको ,थियो ।

आयोगले निलम्बन र निस्कासन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । अखिलको २०७४ साउन २४ को स्थायी कमिटी बैठकमा उक्त प्रतिवेदनलाई पारित गरिएको थियो । बैठकको निर्णय नम्बर २ मा उल्लेख छ, अनेरास्ववियुको नाम जोडेर संगठनको बदनाम हुनेगरी अवैध चन्दा संकलन, आर्थिक अनियमितता साथै विभिन्न अनाधिकारिक आर्थिक गतिविधिहरूका बारेमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न संगठनका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सचिवालय सदस्य तथा सीटीइभीटी इन्चार्ज उपेन्द्र शाहीलाई थप छानबिन गरी अर्को निर्णय नआउन्जेलसम्मको लागि निलम्बन गरी थप छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । थप छानबिन गर्ने भनेर निर्णय गरिएका तिनै शाहीलाई अध्यक्ष लामा र महासचिव महरले सफाइ दिएको खबर छ । जुन कुरा पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यहरूले २०७४ पुस १२ को सर्कुलरबाट मात्र थाहा पाएका छन् । अध्यक्ष लामा र महासचिव महरलाई प्रभावित पारी शाहीले कारबाही फुकुवा गराएका छन् । कालीकोटका शाही सीटीईभीटीका बीचौलियाका रुपमा विगत ७÷८ बर्षदेखि कलेजको सम्बन्धनदेखि प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थी पास गराउने धन्दा गर्दैआएका छन् ।

सीटीईभीटीका हाकिमहरू रमेशकुमार बखती, कुलबहादुर बस्नेतहरूसँग उनको गहिरो साँठगाँठ रहेको छ । कालीकोट घर भएका शाही ५० लाखको गाडी चढ्छन्, १ लाख भन्दा बढी मूल्यको मोवाइल बोक्छन् । अखिलका नेताहरूलाई बेलाबेलामा २–४ लाख रुपैयाँ चन्दा दिने गर्दछन् । जसका कारण उनीविरुद्ध ठगी गरेका उजुरी पर्दासमेत अध्यक्ष लामा र महासचिव महरले सफाइ दिएका छन् ।

अखिलको बदनाम गर्दै बीचौलियाको काम गर्ने शाही अखिलको २२ औं महाधिवेशनमा सचिवालय सदस्यमा पराजीत भएका थिए । तर निर्वाचन मण्डलले उनको जितेका सुजन भट्टराईको मत जोड्ने क्रममा गल्ती हुँदा शाहीलाई बिजयी घोषणा गरेका थिए । तर पछि मत जोड्दा भट्टराईले जितेको देखिएपछि उनले निर्वाचन मण्डलका नेतादेखि अखिलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारी दुवै जना सचिवालय जितेको घोषणा गराउन सफल भएका थिए ।

दीपक गौतम समूहबाट जबर्जस्ती जिताइएका उनी नवीना लामा र महरलाई प्रभावमा पारी सीटीईभीटी इन्चार्ज हुन सफल भएका थिए । कांग्रेसकी चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदादेखि नै उनले सीटीईभीटीमा कलेजको सम्बन्धनदेखि पास गराइदिने ठेक्का लिने गरेका थिए ।

अखिलले इन्चार्ज नै बनाएपछि सीटीईभीटीमा उनको चकचकी नै भएको थियो । तर उनले सीटीइभीटीको नाममा एमालेका नेताहरूका आफन्तकै पैसा खाएपछि भने अखिलका नेताहरूले छानबिन समिति बनाउन बाध्य भएका थिए । उनले आर्थिक दुरुपयोग गरेका थुप्रै प्रमाणका आधारमा निस्कासन गर्ने निर्णय अखिलले गरेको थियो ।

शाहीले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कलेजको सम्बन्धनदेखि विभिन्न काममा बीचौलियाको काम गर्नकै लागि अखिलको राजनीतिमा नेता हुनका लागि लगानी नै गर्दैआएका छन् । उनले कलेजको सम्बन्धनदेखि नर्सिङमा भर्ना गर्नका लागि रकम लिने र काम नभए पनि पैसा फिर्ता नदिएका थुप्रै उजुरी बर्तौला आयोगमा परेका थिए ।

अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले संगठनको हित विपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोपमा निस्कासन गरिएका शाहीको कारबाही फुकुवाबारे हामीलाई थाहा छैन भने । उनको प्रतिक्रिया छ–‘अखिलले छानबिन आयोग बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिएको थियो । जुन कारबाहीलाई केन्द्रीय कमिटीको चितवन बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । तर एकाएक सुटुक्क कारबाही फुकुवा गरेको कुरा आएको छ ।

कुनै बैठक र छलफलविना नै कारबाही फुकुवा गर्दा यसले संगठनलाई गम्भीर असर गर्छ । गलत क्रियाकलाप गर्नेहरू प्रोत्साहित हुनेछन् । आर्थिक दुरुपयोग गर्नेहरूलाई संगठनले कारबाही फिर्ता लिएको कुरा आधिकारिक फोरममा छलफल भएको छैन । यसरी सुटुक्क गरेको कारबाही फुकुवा हामी मान्दैनौं । साँघु साप्ताहिकबाट