काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकताको पक्षमा एक सय प्रतिशत दृढ रहेको उल्लेख गर्दै आशंका नगर्न आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेताहरूबाट एकता प्रक्रियाबाट माओवादी टाढिने आशंका व्यक्त भइरहँदा अध्यक्ष ओलीले दाहालसँग आफ्नो लामो छलफल भइरहेको र एकताको विषय सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको प्रस्ट पारेका हुन् । आइतबार साँझ मात्र दाहालसँग करिब एक घण्टा कुरा गरेका उनले सोमबार दिउँसो पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पछिल्लो छलफलबारे ब्रिफिङ गरे ।

बैठकमा ओलीले एकताको विषयमा सार्वजनिक रूपमा ‘पोजिसन बनाउने गरी नबोल्न’ नेताहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । एकताका विकल्पहरूबारे नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने गरेका थिए । एकताको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न पार्टी एकता संयोजन समिति बनाइएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यहीँबाट सम्बन्धित काम अघि बढाइने बताए । ओलीको निर्देशनपछि एमाले बैठकले यससम्बन्धी प्रस्ताव नै पारित गरेको छ ।

‘एकीकरणका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा कुनै पोजिसन, अडान या सर्त तेस्र्याउने कुराले एकता प्रक्रियालाई नसघाउने, बरु उल्टै जटिल बनाउने हुनाले यसो नगर्न सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गरिन्छ,’ एमाले बैठकको निर्णयमा छ, ‘त्यसरी नै, एकीकरणलाई असहज तुल्याउने गरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट नीति, नेतृत्व र एकताका अन्य पक्षका बारेमा आफ्ना निजी धारणाहरू चर्चामा नल्याउन पनि आम पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित गरिन्छ ।’ माओवादी नेताहरूबाट समेत एकताका सम्बन्धमा बाहिर धारणा आइरहेकोतर्फ पनि एमालेले चासो व्यक्त गरेको छ । घुमाउरो तरिकाले पार्टी एकताका पक्षमा कुनै अडान नराख्न बैठकले माओवादी पंक्तिलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।

चुनावले पार्टी एकताका पक्षमा समेत जनमत दिएको उल्लेख गर्दै बैठकले यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आम जनताको चाहनाअनुरूप यस एकता प्रक्रियालाई यथासम्भव छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र एकीकृत पार्टीको अगुवाइमा राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको जनचाहनालाई छिटोभन्दा छिटो साकार पार्नु हाम्रो काँधमा आएको ऐतिहासिक दायित्व हो,’ एमालेले भनेको छ, ‘एमाले यस दायित्वप्रति संवेदनशील, सजग र क्रियाशील छ ।’ दुवै पार्टीबीच निकट भविष्यमै एकीकरण भएर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुनेमा निश्चिन्त हुन र यस सम्बन्धमा विभिन्न ढंगले व्यक्त हुने कुनै पनि भ्रम, अफवाह या अनुमानबाट प्रभावित नहुन बैठकले आग्रह गरेको छ ।

एकताकै विषयमा छलफल गर्न मंगलबार एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने सम्भावना छ । माओवादीका शीर्ष नेताहरूको सोमबारको बैठकले मंगलबार एकता संयोजन समितिको बैठकबाट प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ओली बुधबार उपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने भएकाले मंगलबार बैठक बस्ने गरी दुई दलबीच कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

सरकार र आयोगप्रति आपत्ति

एमालेले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउनेतर्फ लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि संविधानको मर्मविपरीत काम गरिरहेको भन्दै बैठकले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभन्दा बढी र सम्पूर्ण मतगणना सकिएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक नगरिएको र त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइएको छ,’ एमालेको निर्णय छ ।

एमालेले संविधानमा केही समस्या रहेका रहेछन् भने त्यसलाई संविधान र कानुनकै भावनाका आधारमा समाधान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संविधानको अपव्याख्या गर्दै वर्तमान सरकार जसरी आफ्नो आयु लम्ब्याउन र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न उद्यत छ, यो संविधानको भावना र मर्मविपरीतको विषय हो,’ एमालेले भनेको छ, ‘यो स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षासहित उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी भएका सार्वभौम जनताको भावना र मतमाथिको खेलवाड पनि हो ।’

अध्यादेश जारी भएको लामो समय व्यतीत गरेर मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनु र छोटो समयमै सम्पन्न हुन सक्ने यस निर्वाचनका लागि एक महिनाभन्दा लामो समय तोकिनुले नयाँ सरकार गठनको ढोका बन्द गर्न खोजेको पुष्टि भएको एमाले ठहर छ ।

प्रदेशको केन्द्र नतोकेको विषयमा पनि एमाले बोलेको छ । अस्थायी केन्द्र नतोकी राजधानीमै शपथ गराउने तयारी संघीयताको मर्मविपरीत भएको एमाले ठहर छ । ‘प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम नगरी प्रदेश प्रमुखहरू मात्रै नियुक्त गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ काठमाडौंमा गराउने सरकारको तयारीप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमालेको निर्णयमा छ, ‘यसले सरकारको संघीयता मर्म विपरीतको चरित्र मात्रै उजागर भएको छैन, यो सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र प्रदेश केन्द्रजस्तो विषयमा संकीर्ण दलीय स्वार्थबाट सञ्चालित भएको पनि प्रस्ट देखिन्छ ।’ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका राजधानीहरू प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो निर्णय नहुन्जेल प्रदेशसभाका कामकारबाहीका लागि सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्ने व्यवस्था संविधानको धारा २८८ मा छ ।

एमालेले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने काम संविधानको व्यवस्थाअनुसार एकसाथ अघि बढाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष नबुझाउने कुरालाई एमालेले ‘संविधानको भावनाविपरीत र अनुत्तरदायी’ भनेको छ । कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न, आफ्नोपूर्वप्रकाशित कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न एमालेले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमालेले निर्वाचन सकिएपछि सरकारले जथाभावी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र राज्यकोषबाट रकम बाँडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बैठकले युवा संघ, नेपालका अगुवा कार्यकर्ता एवं फर्निचर व्यवसायी वसन्त पौडेलको हत्या घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।– कान्तिपुर दैनिकबाट