काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार देखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सकिएको छ ।

सोमबारको बैठकमा  प्रदेश ५ कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आफना धारणा राखेका छन् । यसअघि आइतबारको बैठकमा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आफनो भनाई राखेको थिए । 

सोमबारको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको बताए । 

उनले संघीयताको विषयमा कर्मचारी पनि पोख्त नभएको बताँउदै संघीयता सफल पार्न कर्मचारीले सहयोग गरेको बताए । उनले भने ,‘कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्त होइनन्। उनीहरुले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन् । त्यसैले संघीयता सफल पार्न कर्मचारीले असहयोग गरे, सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने विषय सत्य  होइन। हामी  राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस विषयमा नयाँ छन् । उनीहरुले आफूले सकेको सहयोग गरेका छन् ।’  

आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा प्रदेशहरुमा कर्मचारीको अभाव भएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।

उनले लोकतन्त्रका विरोधी तथा सरकार विरोधीहरुले संघीयतालाई कमजोर बनाउन लागि परेको भन्दै त्यस्ताहरुलाई मौका दिन नहुने बताए । 

देशमा अनेक नाममा द्धन्द्ध मच्चाउने र विखण्डनको प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले भने, ‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो, त्यही कुरा पाउन सकिन्छ ।’  

बैठकले प्रदेश र संघका काममा सहजता ल्याउन , आवश्यक कानुनहरुको परिर्माजन गर्न र प्रदेशहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।

उक्त समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन् । 

समितिलाई आगामी पुस ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ।

 मुख्यमन्त्रीहरुले आइतबार देखि चलेको बैठकमा केन्द्र संघीय सरकारले  समन्वय नगर्दा काम गर्न असहज भएको, कर्मचारी नभएको, बजेट नदिइएको तथा प्रादेशिक सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कारण संघीयताप्रति नै प्रश्न उठेको गुनासो गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल देखापरेका चुनौतीहरुलाई सबै तह मिलेर अघि बढ्दा समाधान हुने बताएका  थिए ।