काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक माग राखेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता टोलीको अवधि थप गरेको छ । साथै आन्दोलनरत कपडा उद्योगीहरुको माग समेत सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता टोलीको अवधि थप र कपडा उद्योगीहरुको माग सम्बोधन सहित विविध १५ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुको जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले विभिन्न राजनीतिक माग राखेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता टोलीको अवधि १५ दिन थप गरेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न १५ दिन अवधि थप गरेको हो ।

यस्तै सरकारले आन्दोलनरत कपडा उद्योगीहरुलाई बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने, भन्सार छुट दिने लगायतका निर्णय पनि  गरेको हो ।

हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका १५ वटा निर्णयहरु 

१. नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे राय सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरू ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरू चलन चल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरू साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।

५. मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

६. खानेपानीसम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. २०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका सिराहा जिल्ला निवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गीतादेवी साहलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

८. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवाआयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

९. नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक महिनासम्म तोकिएको छ ।

११. SASEC Trade Facilitation Programme अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकारमार्फत निर्माण हुने मेचीपुल (काँकडभिट्टा, पूर्व मेची नगरपालिका १०) का लागिआवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँचमार्ग (Approach Road) सहित नयाँपुलको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदाअब उक्त पहुँच मार्गमा पर्ने घरटहराहरूमध्ये जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाहरूको हकमा जग्गा तथा घरटहराहरूको मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

१२. काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागिआवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ जना र कार्यदल वेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनावापत् क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ ।

१३. बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतिका लागि करिब २६०० रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१४. गोरखापत्र संस्थानमा टिकाराम राई (मोरङ) लाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङसम्बन्धी मामला हेर्नेगरी विज्ञ सल्लाहकार पदमा र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई (काभ्रे) लाई कानूनी सल्लाहकार पदमानियुक्तगरिएको छ ।

१५. माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्नगर्न १५ दिनअवधि थप गरिएको छ ।