काठमाडौं  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा बोल्ने  अधिकांश वक्ताले मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा बैठकमा पेश नएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

उनीहरूले नेताहरूको आआफ्नै  स्वार्थका कारण आफूहरू प्रमुख एजेन्डाबाट विमुख हुने अवस्था आएको भन्दै चिन्तासमेत जनाएका छन् ।

सङ्घीयताको मोडलअनुसारको नयाँ संरचनाबाहेक अन्य क्षेत्र संशोधन आवश्यक नभएको भन्दै नेताहरूलाई धेरै विवाद नगर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले विधान समस्या नभई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्व क्षमताको समस्या भएको दाबीसमेत गरेका छन् । पार्टीका प्रमुख नेताहरूबीचको खिचातानीले बैठक सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म पनि विधान मस्यौदामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यस्तै मुलुक सङ्घीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो विधान तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म काँग्रेस केन्द्रीकृत पुरानै विधानअनुसार चलिरहेको छ । 

कांग्रेसलाई सङ्घीय संरचनामा बदल्न नयाँ विधान मस्यौदा गरेर केन्द्रीय समिति हुँदै महासमिति बैठकले अनुमोदन गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान कांग्रेसले मङ्सिर २९ गतेबाट काठमाडौँमा महासमिति बैठक डाकेको हो । तर औपचारिक रूपमा महासमिति बैठकको बन्दसत्र सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म पनि महासमिति सदस्यहरूले विधानको मस्यौदा देख्न पाएनन्, जसका कारण उनीहरूले बैठक हलमा ‘विधान खै ?’ भनेर माग  नै गर्नुपर्यो ।

सोमबारको बैठकमा त महासमिति सदस्यहरूले विधान माग्दै होहल्ला नै गर्न थालेपछि बैठक अघि बढ्न सकेन, जसका कारण कार्यक्रम सञ्चालक रहेका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा विधान ल्याएपछि बैठक पुनः सुरु गर्ने भन्दै २ घण्टाका लागि स्थगित गर्न बाध्य बने । 

बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न आइतबारबाट बन्दसत्र सुरु भयो । आइतबारै राजनीतिक, आर्थिक, साङ्गठानिक र लेखा प्रतिवेदन पेश भए । चार प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यसमा महासमिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरे । आइतबारको छलफलमा सहभागी धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर भन्दा पनि अन्य कुरामा आफ्ना धारणाहरू राख्न सुरु गरे । उनीहरूले पार्टीभित्रको गुटउपगुटको विरोधदेखि नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने मात्रै नभएर बैठकको एजेन्डा नै नभएको हिन्दु राष्ट्र घोषणाको विषयलाई समेत प्राथमिकता दिए । बैठकस्थल बाहिर हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाइएको छ । 

महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्नका लागि ५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नाम टिपाएका छन् । कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जना, भ्रातृ संगठन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सीमित महासमिति सदस्यलाई मात्रै बोल्न दिने तयारी गरे पनि नाम टिपोट गराउनेको संख्या ५ सय पुगेको हो । 

बन्द सत्रमा प्रस्तुत भएका विभिन्न प्रतिवेदनमाथिको जारी छलफलमा बोल्न इच्छुक महासमिति सदस्य धेरै भएपछि कांग्रेसले ती मध्यबाट नाम काँटछाँट गरेर मात्रै बोल्ने दिने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले भूगोल, समावेशिताको सिद्धान्त, भ्रातृ संगठन र जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरेर इच्छुक महासमिति सदस्य मध्येबाट सीमित सदस्यहरुलाई मात्रै बोल्न दिने तयारी गरेको हो । 

‘‘५ सयभन्दा बढी बोल्न इच्छुकले नाम टिपोट गराउनुभएको छ,’’  प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘ती मध्येबाट भूगोल, समावेशिताको सिद्धान्त, भ्रातृ संगठन र जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरेर बोल्ने अवसर दिइने छ ।’’ 

यस्तै कांग्रेसकोे केन्द्रीय समितिको आकार अझ ठूलो हुने भएको बताइएको छ ।

 स्रोतका अनुसार विधान संशोधन मस्यौदा समितिले १४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति प्रस्ताव गरेको छ तर, यसलाई १५१ बनाउने तयारी भइरहेको छ ।  

यसमा सहमति जुटेमा ६० प्रतिशत खुलाबाट चुनिनेछन् भने ४० प्रतिशत आरक्षणबाट आउनेछन् । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण र अरुलाई जनसंख्याका आधारमा आरक्षण कायम गर्न नेताहरु सहमति नजिक बताइएको छ ।